Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 08 Jun, 2023 08:33 PM
केंद्र एवं राज्य कर्मचारी पुरानी पैंशन बहाली, संविदा कर्मियों की रैगुलराइजेशन, खाली पड़े पदों को भरने व निजीकरण की मुहिम को रोकने, 8वें वेतन आयोग के गठन आदि मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे। यह निर्णय वीरवार को को नार्थ एवेन्यू पोस्ट...
चंडीगढ़,(पांडेय): केंद्र एवं राज्य कर्मचारी पुरानी पैंशन बहाली, संविदा कर्मियों की रैगुलराइजेशन, खाली पड़े पदों को भरने व निजीकरण की मुहिम को रोकने, 8वें वेतन आयोग के गठन आदि मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे। यह निर्णय वीरवार को को नार्थ एवेन्यू पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग नई दिल्ली स्थित कनफरडेशन ऑफ सैंट्रल गवर्नमैंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के मुख्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रधान सुभाष लांबा, महासचिव ए.श्री कुमार व कोषाध्यक्ष शशीकांत राय और कनफरडेशन ऑफ सैंट्रल गवर्नमैंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के उपाध्यक्ष आर.एन. पाराशर, महासचिव एस.बी. यादव, जनार्दन मजूमदार, गिरिराज सिंह, अनिल कुमार, डी.बी. मोहंती, आर.पी. सारंग व ए. वीरमणि आदि मौजूद थे। बैठक में ओडिशा में हुई भीषण रेल एक्सीडैंट में यात्रियों की मौत पर श्रद्धांजलि अॢपत करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया गया और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जून-जुलाई महीने में सभी जिलों, खंडों व तहसील में केंद्र एवं राज्य कर्मियों के संयुक्त सम्मेलन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी बीच 4 जुलाई को देशभर में जिला मुख्यालयों पर सामूहिक धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। आंदोलन के अगले चरण में भारत छोड़ों आंदोलन की वर्षगांठ 9 अगस्त से सभी राज्यों से कर्मचारी वाहन जत्थे शुरू किए जाएंगे। यह जत्थे रीच टू ईच नारे के साथ कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर सभाएं करते हुए 3 नवम्बर को दिल्ली में पहुंचेंगे। 3 नवम्बर को दिल्ली में जनसभा एवं रैली आयोजित की जाएगी। रैली में सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।