‘गलत तरीके से उर्दू शिक्षा बोर्ड का नाम किया शामिल’

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 1 मई को 12 फर्जी बोर्डों की सूची जारी की जिसे विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए सार्वजनिक किया गया है। इस सूची में उर्दू शिक्षा बोर्ड का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है। इस संबंध में उर्दू शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को संबंधित दस्तावेजों के साथ एक पत्र भेजा है। 

इस संबंध में उर्दू शिक्षा बोर्ड की सीईओ नौशाबा खान ने कहा कि उर्दू शिक्षा बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा घोषित और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। बिहार सरकार के बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है। दिल्ली के वैधानिक निकाय, उर्दू अकादमी, दिल्ली ने दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में उर्दू शिक्षा बोर्ड के पक्ष में एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। 

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की एनसीटी सरकार, स्कूल शाखा के साथ-साथ उच्च शिक्षा शाखा निदेशालय ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों को स्वीकार करते हुए उर्दू शिक्षा बोर्ड से पास किए छात्रों के नामांकन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है। इनके अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई अन्य शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने उर्दू शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों को समानता भी प्रदान की है। 

नौशाबा खान ने बताया कि मंत्रालय ने हमारे प्रस्ताव की विस्तृत जांच के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑफिस मेमो संख्या 16-227 / 2016/ स्कूल 3 । 3 अप्रैल 2017 को जारी किया है जिसमें उर्दू शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों को स्वीकार करते हुए सभी राज्य शिक्षा बोर्डों/ विश्वविद्यालयों आदि से उर्दू शिक्षा बोर्ड से पास छात्रों की आगे पढ़ाई के लिए नामांकन करने का अनुरोध किया।