चीन का ‘आधुनिकता’ का झांसा तिब्बतियों पर पड़ रहा भारी, हो रहा आर्थिक और सांस्कृतिक विनाश

बीजिंगः चीन की सरकार ने तिब्बती गांवों और चरवाहों को उनके पूर्वजों की ज़मीनों से हटा दिया है और उन्हें केंद्रीकृत बस्तियों में मजबूरन स्थानांतरित किया है, जिसे "गरीबी उन्मूलन" और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर किया जा रहा है। 2016 से इस कार्यक्रम में तेजी आई है। यह तिब्बती संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पारंपरिक आजीविका को बाधित कर रहा है, और कई परिवारों को गरीबी और सरकारी सब्सिडियों पर निर्भर बना रहा है।हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, 2000 से 930,000 से अधिक ग्रामीण तिब्बती पुनर्वासित किए गए हैं। इनमें से 76% पुनर्वास 2016 के बाद हुए हैं।

चीन सरकार इसे स्वैच्छिक गरीबी उन्मूलन प्रयास के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह अक्सर दबाव डालने वाली और बीजिंग के राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। पारंपरिक चरवाहे अपनी पशुधन बेचने और अपनी घास के मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान अपनी पारंपरिक खेतों से हटा दिए जा रहे हैं। नए स्थानों पर, कई लोग काम ढूंढ़ने या जीवन यापन करने में संघर्ष कर रहे हैं।स्थानांतरण के बाद, तिब्बती लोग अक्सर आर्थिक संकट और सांस्कृतिक विघटन का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगभग 20,000 युआन (3,000 डॉलर से कम) सालाना मिलते हैं, लेकिन यह राशि कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। नए गांवों में कोई बौद्ध मठ या मंदिर नहीं हैं, और गांवों में चीनी राज्य के प्रतीक - जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें - प्रमुख रूप से दिखती हैं।
 

चीन का यह पुनर्वास कार्यक्रम तिब्बती समाज और संस्कृति को पूरी तरह से बदलने का हिस्सा है। धार्मिक जीवन को दबाया जा रहा है, और तिब्बती पहचान को कमजोर करने के लिए बढ़ती निगरानी और भाषा नीतियों को लागू किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया तिब्बतियों को मुख्यधारा चीनी समाज में समाहित करने की दिशा में एक प्रयास है।"पूरा गांव पुनर्वास" के तहत 140,000 से अधिक तिब्बती पुनर्वासित किए गए हैं और व्यक्तिगत घरों के पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से 567,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर, तिब्बत के 4.55 मिलियन ग्रामीण निवासियों में से अधिकांश पर ये कार्यक्रम असर डाल चुके हैं।