FASTag Annual Pass: ...यहां नहीं चलेगा नया FASTag पास! जाने किन हाईवे पर देना होगा पूरा Toll, चाहे पास हो या नहीं

नेशनल डेस्क: NHAI का नया FASTag Annual Pass निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन यह सुविधा देश की हर टोल रोड पर लागू नहीं होगी। कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे और टोल सड़कें ऐसी हैं जहां यह पास मान्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संचालन केंद्र सरकार या NHAI के बजाय राज्य सरकारों या निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसलिए इन रास्तों पर टोल छूट की सुविधा नहीं मिलेगी और आपको सामान्य FASTag बैलेंस से ही भुगतान करना होगा।

बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 को एक बेहद खास सुविधा की शुरुआत की है, जिसका नाम है – FASTag Annual Pass। यह नया सिस्टम खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो निजी गाड़ियों से लंबी दूरी की यात्रा अक्सर करते हैं।

यह सालाना पास निजी कार, जीप, वैन जैसे गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए है। अब अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो सिर्फ ₹3,000 देकर यह पास एक्टिवेट करवा सकते हैं। पास के एक्टिव होने के बाद आपको पूरे एक साल में 200 ट्रिप तक टोल-मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यानी टोल प्लाज़ा पर न रुकने की झंझट और न ही हर बार वॉलेट से पैसे कटने की चिंता – सिर्फ सफर का सुकून।

यह सुविधा केवल उन्हीं सड़कों पर मान्य होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (National Expressways) के दायरे में आते हैं और जिनका संचालन सीधे NHAI या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिल्ली से जयपुर या लुधियाना जैसे शहरों के बीच सफर करते हैं तो इन रूट्स पर यह पास पूरी तरह काम करेगा और आपको टोल नहीं देना पड़ेगा।

यहां मान्य नहीं होगा FASTag Annual Pass
वहीं इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे, जैसे उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गुजरात का अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे और गोवा का अटल सेतु इस पास के दायरे में नहीं आते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संचालन राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, न कि NHAI द्वारा। इन सड़कों पर यात्रा करते समय आपको अपने मौजूदा FASTag बैलेंस से ही टोल देना होगा।

राज्य सरकार के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे - 
-दिल्ली का लोहा पुल बंद, मोनेस्ट्री में घुसा पानी; 10000 लोगों को किया गया रेस्क्यू
-यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)
-समृद्धि महामार्ग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (महाराष्ट्र)
-अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे (गुजरात)
-अटल सेतु (गोवा)

वहीं, इस पास की एक और बड़ी खासियत है कि यह पूरी तरह नॉन-ट्रांसफरेबल है। यानी यह सिर्फ उसी वाहन पर मान्य होगा जिसके लिए इसे खरीदा गया है। साथ ही, टैक्सी, ट्रक, बस या दोपहिया जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह पूरी तरह से सिर्फ निजी वाहन चालकों के लिए है।