शर्मनाकः अमेरिका में 30 वर्षों से रह रही ‘पंजाबी दादी’ Deport! जंजीरों से बांधकर भेजी गई भारत

Edited By Updated: 25 Sep, 2025 05:15 PM

73 year old punjabi origin woman deported from us

73 वर्षीय हरजित कौर, जो 1992 से अमेरिका में रह रही थीं, को ICE ने 8 सितंबर को हिरासत में लेकर 23 सितंबर को भारत डिपोर्ट कर दिया। तीन दशक तक टैक्स भरने और समुदाय की सेवा करने वाली कौर का asylum केस 2012 में खारिज हो गया था।

Washington: अमेरिका में रहने वाली 73 साल की पंजाबी दादी हरजीत कौर  को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। वे 1992 से कैलिफोर्निया में रह रही थीं। इतने लंबे समय तक वहां बसने और टैक्स भरने के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर अपमानजनक तरीके से भारत भेजा   । ICE (Immigration and Customs Enforcement) ने हरजीत कौर  को  डिपोर्ट कर भारत भेज दिया। डिपोर्टेशन की यह कार्रवाई न केवल भावनात्मक झटका है बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच गुस्से और आंसुओं का कारण भी बनी है।
 

कौन हैं हरजित कौर?
 1992 में एक विधवा माँ के रूप में दो बेटों के साथ पंजाब से अमेरिका पहुंचीं।  कैलिफोर्निया के बे एरिया में  परिवार बसाया और उन्होंने सिलाई और छोटे-मोटे काम कर बच्चों को पढ़ाया।  गुरुद्वारे से जुड़ी रहीं और लगातार टैक्स भरती रहीं।

 

कानूनी पेंच और डिपोर्टेशन

  • 2012 में उनका asylum आवेदन खारिज हो गया।
  •  इसके बाद भी वह नियमित रूप से ICE के दफ्तर में रिपोर्ट करती रहीं और वर्क परमिट नवीनीकृत कराती रहीं।
  •  8 सितंबर 2025 को सैन फ्रांसिस्को स्थित ICE दफ्तर में नियमित चेक-इन के दौरान हिरासत में ले लिया गया।
  •  लगभग दो सप्ताह तक Fresno और Bakersfield डिटेंशन सेंटर्स में रहीं। 
  •  परिवार ने आरोप लगाया कि डिटेंशन सेंटर्स में उन्हें  पर्याप्त दवाइयां और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी गईं।
  •  अंततः 23 सितंबर को उन्हें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया गया।

 

कैलिफोर्निया में “Bring Grandma Home” और “ Hands Off Our Grandma ” जैसे नारे लगाकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे।  प्रवासी भारतीय संगठनों और कई सांसदों ने इसे “अमानवीय” और “न्याय से खिलवाड़” बताया। भारतीय समुदाय की भावनाएँ आहत हुईं, क्योंकि हरजित कौर को स्थानीय लोग “समुदाय की माँ” मानते थे।

 

 ICE का पक्ष
 ICE अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि हरजीत कौर ने अपने सभी कानूनी उपाय (Ninth Circuit Court of Appeals तक) खो दिए थे। अदालत के आदेश के बाद ही उन्हें भारत भेजा गया।  एजेंसी के मुताबिक “कानून सबके लिए बराबर है” और वही पालन किया गया।

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