8th Pay Commission: 66% बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% इंक्रीमेंट...जानें JCM की बड़ी मांगें

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 25 फरवरी यानि की आज की तारीख बेहद अहम होने वाली है। इस दिन नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड की एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 8वें वेतन आयोग के सामने रखी जाने वाली मांगों को अंतिम रूप देना है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक पर बड़ा दांव

कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की है। इसके साथ ही वर्तमान में मिलने वाले 3% के सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव भी चर्चा के केंद्र में है। कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए वेतन वृद्धि के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव की सख्त जरूरत है।

परिवार की परिभाषा बदलने से बढ़ेगी बेसिक सैलरी

इस बार कर्मचारी महासंघ एक नया तकनीकी दांव खेलने की तैयारी में है। संगठन की मांग है कि वेतन और फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए 'परिवार इकाई' को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 66% का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

रिटायरमेंट बेनिफिट्स और भत्तों पर नए प्रस्ताव

• बैठक में रिटायरमेंट के समय मिलने वाले 'लीव एन्कैशमेंट' (अर्जित अवकाश के बदले पैसा) की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जहाँ CGHS अस्पताल नहीं हैं, वहां फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग रखी जाएगी।
• टिकट बुकिंग की झंझट से बचने के लिए LTC को कैश के रूप में देने का विकल्प मांगा जा रहा है।
• बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता अब पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स तक देने की सिफारिश की गई है।

रक्षा और डाक विभाग की अपनी मांगें

• डिफेंस सेक्टर: ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन का जोर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर है। साथ ही वे 30 साल की सर्विस में 5 सुनिश्चित प्रमोशन की गारंटी चाहते हैं।
• डाक विभाग: डाक कर्मचारियों ने ग्रुप वार 3.0 से 3.25 तक मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, ताकि हर स्तर के कर्मचारी को न्यायसंगत वेतन मिल सके।

शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी इन सभी सुझावों को मिलाकर एक 'साझा ज्ञापन' तैयार करेगी। इस अंतिम ड्राफ्ट को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा।