अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन: Amazon ने ‘विकसित भारत’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया

नेशनल डेस्क : अमेज़न ने अपने पांचवें 'संभव शिखर सम्मेलन' में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और छोटे व्यवसायों को सशक्त करने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएँ कीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाना है।

भारत को निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की योजना

अमेज़न ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने अपने 'संभव वेंचर फंड' से 120 मिलियन डॉलर का निवेश छोटे और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य भारत में नौकरियाँ पैदा करना और घरेलू एवं वैश्विक मांग पूरी करना है।

अमेज़न ने 2030 तक भारत से 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है। यह 'मेड-इन-इंडिया' उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और MSMEs, निर्माताओं और D2C स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विस्तार

अमेज़न ने अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाओं को और अधिक व्यवसायों के लिए सुलभ बनाने की घोषणा की।

अमेज़न फ्रेट: बड़े शहरों और कस्बों के बीच माल ढुलाई के लिए एक नई सेवा, जो लागत कम करने और तेज़ी से डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
अमेज़न शिपिंग: पार्सल डिलीवरी के लिए नई सुविधा, जो बेहतर डिलीवरी तारीख और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देती है।

निर्यात और रोजगार के नए वादे

अमेज़न ने 2025 तक 10 मिलियन छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने और 2 मिलियन नई नौकरियाँ पैदा करने का वादा किया था। कंपनी ने यह लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया और अब 2030 तक 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करने का नया लक्ष्य तय किया है।

सरकार और उद्योग जगत की सराहना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेज़न की इन पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास नवाचार को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

संभव वेंचर फंड का विस्तार

अमेज़न ने 2021 में शुरू किए गए 'संभव वेंचर फंड' का विस्तार करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। इससे 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को और सशक्त बनाया जाएगा।

अमेज़न ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और 'मेड इन इंडिया' ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह कदम उठाया है। यह पहल भारत के छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में मदद करेगी।