कैबिनेट ने 21 मार्च से बजट सत्र बुलाने की मंजूरी दी

चंडीगढ़, 13 मार्च  (अर्चना सेठी) पंजाब कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का आठवां सत्र (बजट सत्र) 21 से 28 मार्च तक बुलाने की सहमति दे दी। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यहां उनके आधिकारिक आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जो भारतीय संविधान की धारा 174(1) के तहत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिकृत हैं, को सत्र बुलाने की सिफारिश करने की सहमति दी।  
सत्र के दौरान 21 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे, जिसके बाद बजट पर चर्चा की जाएगी।  

कॉलेज छात्रों के लिए 'इंग्लिश फॉर वर्क' कोर्स लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने छात्रों के अंग्रेज़ी संचार कौशल में सुधार कर उन्हें भविष्य में रोजगार के अधिक सक्षम बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए समझौते (एम.ओ.यू.) को पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019 की धारा 63(1) से छूट देने की मंजूरी दी।  
इस एम.ओ.यू. के नियम और शर्तों के तहत अगले दो वित्तीय वर्षों 2025-26 और 2026-27 के लिए 'इंग्लिश फॉर वर्क' कोर्स जारी रखने के लिए इस छूट को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।  

इस पहल से हर वर्ष राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में लगभग पांच हजार छात्रों को लाभ हो रहा है। यह छूट इस योजना को बिना किसी अड़चन के सुचारू रूप से चलाने और छात्रों तक लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करेगी। छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने राज्यभर में 40 कौशल शिक्षा स्कूल (स्कूल ऑफ़ अप्लाइड लर्निंग) शुरू करने की मंजूरी दी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के और अवसर खुलेंगे।  इस फैसले के अनुसार राज्य में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, डिजिटल डिज़ाइन और विकास, ब्यूटी और वेलनेस, तथा स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान और सेवाओं के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।  इसके अलावा कार्यात्मक अंग्रेज़ी, करियर फाउंडेशन (प्रोफेशनलिज्म, सी.वी. निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल विकास) और दैनिक जीवन में तकनीक (ई-मेल लिखना, कार्य योजना बनाना और डिजिटल टूल्स का उपयोग) से जुड़े कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।  मंत्रिमंडल ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की वर्ष 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक प्रबंधकीय रिपोर्टों को मंजूरी प्रदान की।