8th Pay Commission को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने दिया नया अपडेट, जानिए क्या बदलने वाला है?

नेशनल डेस्क:  केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार हो रहा था, उस पर अब तेज़ी से काम होते हुए दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संगठनों की लगातार कोशिशों और दबाव के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही चेयरमैन और अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है।

कर्मचारी संगठन की पहल लाई रंग
सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा संगठन Government Employees National Confederation (GENC) इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में संगठन ने वेतन आयोग की घोषणा के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली, भर्ती प्रक्रिया में सुधार, मेडिकल सुविधाओं में विस्तार जैसे कई अहम मुद्दे सरकार के सामने रखे। मंत्री ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि राज्य सरकारों से बातचीत के बाद आयोग की घोषणा जल्द की जाएगी।

7वें वेतन आयोग के बाद से देरी बनी चिंता
2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अब तक नए आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष और अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा था। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बिना नए वेतन आयोग के वेतनमान, प्रमोशन स्ट्रक्चर, पेंशन और सुविधाओं में जरूरी संशोधन संभव नहीं हो पा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस चिंता को समझते हुए कहा कि आयोग की प्रक्रिया में नीति, कानूनी ढांचे, वित्तीय प्रभाव और राज्य सरकारों के समन्वय जैसे सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ताकि गठन के बाद कोई रुकावट न आए।

कर्मचारियों के हितों को केंद्र में रखेगी सरकार
मंत्री ने यह भी कहा कि वेतन, पेंशन और सेवा सुविधाओं में जो असमानता है, उसे खत्म करने की दिशा में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय की जाएंगी। इसका मकसद सभी कर्मचारियों को बराबरी का लाभ देना है, जिससे कार्यक्षमता में सुधार और संतुलन आएगा।

GENC के महासचिव मुकेश सिंह ने सरकार के इस रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे की मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम करें और अपने क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं।

क्या आगे बढ़ेगी पुरानी पेंशन योजना की बहस?
बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों में इस मुद्दे को भी गंभीरता से शामिल किया जाएगा।