Gold Monetisation Scheme: घर का सोना अब देगा हर महीने कमाई, सरकार लाएगी नई व्यवस्था

Gold Monetisation Scheme: भारत में करोड़ों परिवारों के घरों में रखे सोने पर सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। दरअसल, सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत ज्वैलर्स को नई गोल्ड मॉनेटाइज़ेशन स्कीम (GMS) में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसका मकसद भारतीय घरों में बेकार पड़े लगभग 30,000 टन सोने के एक हिस्से को सर्कुलेशन में लाना है।

क्या है Gold Monetisation Scheme?
इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इसका मकसद लोगों के घरों में रखे सोने को बैंकिंग सिस्टम में लाना था। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना सोना-चाहे वह आभूषण, सिक्के या गोल्ड बार के रूप में हो-निर्धारित प्रक्रिया के बाद बैंक में जमा कर सकता है। बैंक जमा किए गए सोने पर तय नियमों के अनुसार ब्याज देता है। तय अवधि पूरी होने पर निवेशक को योजना की शर्तों के मुताबिक सोना या उसके बराबर मूल्य वापस मिलता है। इससे सोना सुरक्षित भी रहता है और उस पर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर भी मिलता है।

सरकार द्वारा मीडियम और लॉन्ग-टर्म डिपॉज़िट ऑप्शन को बंद करने के बाद, 26 मार्च 2025 से सिर्फ़ शॉर्ट-टर्म बैंक डिपॉज़िट (STBD) विकल्प ही लागू है, जिसकी अवधि एक से तीन साल तक होती है। इस स्कीम के तहत, जमाकर्ता अपना सोना अधिकृत कलेक्शन और प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर (CPTC) में जमा करते हैं, जहां उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। जमाकर्ता की सहमति मिलने के बाद, सोने को पिघलाकर और शुद्ध करके स्टैंडर्ड 995-शुद्धता वाला सोना बनाया जाता है और फिर इसे बैंक में मौजूद गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है। जमाकर्ताओं को रुपयों में ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर उनके पास यह विकल्प होता है कि वे उतनी ही मात्रा में सोना वापस ले लें या मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से उसकी कीमत रुपयों में ले लें।

इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि सरकार त्योहारी सीजन से पहले इस बदली हुई स्कीम को शुरू करने की इच्छुक है, क्योंकि सोने की ऊंची कीमतों और ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी के कारण ज्वैलरी की मांग कम हो रही है और देश के इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रेड सूत्रों के मुताबिक, बदली हुई गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को अगस्त में पेश किए जाने की संभावना है। बुलियन इंडस्ट्री ने घरों में बेकार पड़े सोने को इस्तेमाल में लाने के मकसद से सरकार को कई सुझाव दिए हैं।

सोने के व्यापार से जुड़े एक सीनियर अधिकारी, जिन्होंने सभी बैठकों में हिस्सा लिया, ने कहा, "सरकार ज्वैलर्स को इस स्कीम में शामिल करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि उनकी भागीदारी से घरों में बेकार पड़े सोने को फॉर्मल सिस्टम में लाने में मदद मिल सकती है।" प्रस्तावित मॉडल के तहत, ज्वैलर्स कलेक्शन और एग्रीगेशन सेंटर के तौर पर काम करेंगे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखते हुए सोने को अधिकृत रिफाइनर्स और बैंकों तक पहुंचाएंगे।

इसके बदले में, घरों से सोना जुटाने, शुद्धता की जांच करने, डिपॉजिट प्रोसेस करने और ट्रांजैक्शन में मदद करने के लिए उन्हें सर्विस या हैंडलिंग फीस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, मॉनेटाइज्ड घरेलू सोने तक पहुंच से ज्वैलर्स को कच्चे माल का एक भरोसेमंद और अपेक्षाकृत कम लागत वाला स्रोत मिलेगा, इंपोर्टेड बुलियन पर निर्भरता कम होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होगा और फाइनेंसिंग का खर्च कम होगा।

वहीं, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने मंगलवार को कहा कि मई में सोने के आयात की रफ़्तार में भारी कमी आई। उस महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से बार-बार अपील की थी कि वे खाड़ी देशों के बीच चल रहे संघर्ष से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना खरीदने से बचें। अपनी छमाही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, RBI ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में मई 2026 में सोने के आयात में वृद्धि काफी धीमी हो गई।

इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, 11 साल से चल रही गोल्ड मॉनेटाइज़ेशन स्कीम (GMS) भारतीय घरों से सिर्फ़ 39 टन सोना ही जुटा पाई है।
2015 में शुरू की गई इस स्कीम का मकसद घरों और संस्थानों को बेकार पड़े सोने को औपचारिक फाइनेंशियल सिस्टम में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसमें 10 ग्राम से लेकर कितना भी सोना जमा करने की सुविधा थी, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। हालांकि, बाद में इस प्रोग्राम का दायरा कम कर दिया गया।

नई योजना में हो सकते हैं बड़े बदलाव
अब तक इस योजना का दायरा सीमित था क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा बैंक ही इसमें शामिल थे। इसी वजह से लोगों तक योजना की पहुंच कम रही। नई व्यवस्था में सरकार देशभर के अधिकृत ज्वेलर्स को Collecting Partner बनाने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो लोगों को सोना जमा कराने के लिए सिर्फ बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपने नजदीकी अधिकृत ज्वेलर के माध्यम से भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकेंगे। इससे योजना ज्यादा सुविधाजनक और लोगों के लिए आसान बनने की संभावना है।