Edited By Mehak,Updated: 09 Nov, 2025 04:36 PM
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालिकों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से रुकी हुई ईवी सब्सिडी अब दिसंबर से वितरित की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार, लगभग 26,800 वाहन मालिकों को उनकी बकाया राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार लगभग 42.5 करोड़ रुपये जारी कर...
नेशनल डेस्क : दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से रुकी हुई ईवी सब्सिडी के मामले में अब दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाए हैं।दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, दिसंबर से करीब 26,800 ईवी मालिकों को उनका लंबित सब्सिडी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार लगभग 42.5 करोड़ रुपये जारी करने वाली है।
दिल्ली की ईवी नीति का परिचय
दिल्ली सरकार ने 2020 में अपनी पहली ईवी नीति लागू की थी, जो तीन साल तक प्रभावी रही। इस दौरान राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेज़ी आई और दिल्ली देश के प्रमुख ईवी बाजारों में शामिल हो गई। लेकिन नई नीति लागू होने में देरी के कारण सब्सिडी भुगतान रुक गया और हजारों वाहन मालिक अपनी राशि का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने मौजूदा नीति को अगले साल तक बढ़ा दिया है और पेंडिंग सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है।
26,000 से ज्यादा आवेदन मंजूर
पिछले दस महीनों में परिवहन विभाग को कुल 26,862 सब्सिडी आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों की जांच पूरी कर Duplicate entries हटाई गईं। अंतिम सूची तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंजूरी मिलने के बाद एलिजिबल ईवी मालिकों को उनकी सब्सिडी राशि किस्तों में दी जाएगी।
डिजिटल सब्सिडी प्रक्रिया
दिल्ली सरकार अब सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है। इसके तहत भुगतान प्रणाली को राष्ट्रीय वाहन पोर्टल (Vahan Portal) से जोड़ा जाएगा ताकि आवेदन, जांच और भुगतान सभी चरण एक ही प्लेटफॉर्म पर किए जा सकें। साथ ही एक तकनीकी समिति गठित की गई है जो नए ईवी मॉडलों की समीक्षा कर तय करेगी कि कौन से वाहन सब्सिडी के पात्र होंगे।
ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य
दिल्ली की ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोल और डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। इस नीति से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आई है, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू ईवी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला है। वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, जो नीति की सफलता को दर्शाते हैं। इस सब्सिडी के डिजिटल भुगतान और नीति विस्तार से दिल्ली में ईवी अपनाने की रफ्तार और तेज होगी, और अधिक लोग स्वच्छ और पर्यावरण-हितैषी वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।