इंडिगो संकट पर सरकार ने जारी किए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, 24x7 कंट्रोल रूम भी किया स्थापित

नेशनल डेस्क: इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुई उड़ान रद्द होने और यात्रियों को हुई भारी असुविधा पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने न केवल उच्च-स्तरीय जाँच के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ यात्रियों की त्वरित राहत के लिए कई तत्काल सुधारात्मक उपाय भी लागू किए हैं।

जांच का मुख्य उद्देश्य मूल कारणों की पहचान और जवावदेही तय करना

यात्रियों को हुई व्यापक असुविधा को देखते हुए सरकार ने इंडिगो की सेवा गड़बड़ियों की डिटेल में जाँच शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य गड़बड़ी के मूल कारणों की पहचान करना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों इसके लिए प्रभावी सुधारात्मक उपाय सुझाना है। पायलट ड्यूटी नियमों (FDTL) पर अस्थायी रोक संकट का एक मुख्य कारण माने जा रहे DGCA के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) आदेशों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इस कदम से सुरक्षा से समझौता किए बिना उड़ान समय-सारिणी को बहाल करने में मदद मिलेगी और समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी।

24x7 कंट्रोल रूम किया स्थापित

स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए विमानन मंत्रालय ने एक 24x7 कंट्रोल रुम बनाया है। यह कंट्रोल रूम एयरलाइनों के साथ कॉर्डिनेशन बनाएगा। यह कंट्रोल रुम यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा तथा सुविधा के प्रति सरकार की प्रतिबद् है। (कंट्रोल रूम नंबर: 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859)

 यात्रियों के लिए तत्काल राहत पैकेज

यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को कई निर्देश दिए हैं:

• रद्द उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को मुआवजे का अनुरोध किए बिना ही पूरा पैसा रिफंड होगा।  
• लंबी देरी का सामना करने वाले यात्रियों के लिए एयरलाइन द्वारा सीधे होटल में आवास की व्यवस्था की जाएगी।
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को लाउंज में प्रवेश सहित प्राथमिकता सहायता मिलेगी, साथ ही सभी प्रभावित यात्रियों को इंतज़ार के दौरान जलपान और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

परिचालन सामान्यीकरण की उम्मीद

मंत्रालय ने इंडिगो को उड़ान सेवाओं को स्थिर करने के लिए सभी परिचालन कदम उठाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि कल तक टाइम टेबल आंशिक रूप से सामान्य हो जाएगी और 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस पूरी अवधि में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने का आश्वासन दिया है।