Edited By Anu Malhotra,Updated: 06 Jan, 2026 01:13 PM
सरकार दो महीने बाद, यानी 1 अप्रैल 2026 से Income Tax Act 2025 को लागू करने जा रही है। नए कानून के लागू होने के साथ ही 60 साल से भी पुराना Income Tax Act, 1961 पूरी तरह से बदल जाएगा। पिछले कई दशकों में बार-बार संशोधन के बाद जटिल हो चुका यह पुराना...
नेशनल डेस्क: सरकार दो महीने बाद, यानी 1 अप्रैल 2026 से Income Tax Act 2025 को लागू करने जा रही है। नए कानून के लागू होने के साथ ही 60 साल से भी पुराना Income Tax Act, 1961 पूरी तरह से बदल जाएगा। पिछले कई दशकों में बार-बार संशोधन के बाद जटिल हो चुका यह पुराना कानून अब आसान भाषा और डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ आम जनता के लिए सरल और पारदर्शी बन जाएगा।
आखिर क्यों पड़ी 60 साल पुराने कानून को बदलने की जरूरत?
1961 का मौजूदा आयकर कानून अब तक हजारों संशोधनों के बोझ तले दब चुका था। इसकी भाषा इतनी कठिन थी कि एक साधारण करदाता के लिए इसे बिना विशेषज्ञ की सलाह के समझना लगभग नामुमकिन था। नया अधिनियम इन कमियों को दूर कर 'सरलता, स्पष्टता और पूर्ण डिजिटल' विज़न पर आधारित है।
नए कानून की 3 सबसे बड़ी विशेषताएं:
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जटिलता का अंत: पुराने कानून के 800 से अधिक सेक्शन की जगह अब केवल 536 सरल सेक्शन होंगे। अनावश्यक 23 अध्यायों और पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है।
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कागजी बाधाओं की छुट्टी: पूरी प्रक्रिया को 'पेपरलेस' और 'फेसलेस' बनाया गया है। इससे न सिर्फ रिफंड की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि टैक्स विभाग के बेवजह के नोटिसों का डर भी खत्म होगा।
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आम आदमी की आत्मनिर्भरता: कानून की शब्दावली को इतना आसान रखा गया है कि एक आम नागरिक बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पर निर्भर हुए खुद अपनी टैक्स देनदारी समझ सकेगा।
आपकी जेब पर क्या होगा असर?
मीडिल क्लास के लिए खुशख़बरी: वर्ष 2025 के बजट में जो ऐतिहासिक राहत दी गई थी, उसका फायदा 2026 में भी जारी रहेगा। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) अपनाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि इस छूट के बदले आपको पुरानी कटौती (जैसे- इंश्योरेंस या होम लोन डिडक्शन) का लाभ नहीं मिलेगा।
GST और कस्टम ड्यूटी का नया स्वरूप: * स्थिर GST: सितंबर 2025 के बड़े सुधारों के बाद अब 2026 में दरों में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अधिकांश उत्पाद 5% और 18% के दायरे में स्थिर रहेंगे।
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सस्ते होंगे गैजेट्स: कस्टम ड्यूटी के स्लैब घटाकर मात्र 8 कर दिए गए हैं। इससे विदेशों से आने वाले मोबाइल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम गिर सकते हैं।
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महंगा रहेगा नशा: तंबाकू और सिगरेट पर भारी टैक्स और सेस का बोझ बरकरार रहेगा।
क्या वाकई बदल जाएगी टैक्स फाइलिंग की दुनिया?
सरकार का मुख्य उद्देश्य 'भय-मुक्त' कर वातावरण तैयार करना है। नए नियमों के आने के बाद टैक्स विवादों में कमी आएगी और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से राहत मिलेगी। यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर व्यापार के अनुकूल बनाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।