सरकार का बड़ा कदम: 8th Pay Commission में डायरेक्टर नियुक्त, जानें कब बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के मोर्चे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के कामकाज को गति देने और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रमुख प्रशासनिक नियुक्ति की है।

नए डायरेक्टर की नियुक्ति: सरकार ने तेज की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक:

किसे मिली जिम्मेदारी: भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को आयोग का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

नियुक्ति का आधार: उन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के जरिए प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक अनुभवी लेखा सेवा अधिकारी की नियुक्ति का सीधा संकेत है कि सरकार अब सैलरी और पेंशन के नए ढांचे के निर्धारण में तेजी लाना चाहती है।

पहली बार आम जनता और कर्मचारी दे सकेंगे सुझाव
8वें वेतन आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसे अधिक पारदर्शी बनाया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लॉन्च कर दी है।

सीधे सुझाव: अब कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ व्यक्तिगत तौर पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं।

किन मुद्दों पर दें राय: बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और पेंशन की विसंगतियों पर आप अपनी राय रख सकते हैं।

कैसे भेजें सुझाव: इसके लिए आपको MyGov पोर्टल का उपयोग करना होगा।

अंतिम तिथि: ध्यान रहे कि सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कैलकुलेशन
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। यदि आयोग 7वें वेतन आयोग के 2.57 के मुकाबले इसे बढ़ाता है, तो न्यूनतम वेतन में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

कब लागू होंगी सिफारिशें? (संभावित टाइमलाइन)
संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।

समय सीमा: आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

संभावित तारीख: इस हिसाब से आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें मई या जून 2027 तक सरकार को सौंप सकता है।

लागू होने की उम्मीद: हालांकि 10 साल का चक्र जनवरी 2026 में पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक वित्तीय लाभ और एरियर के भुगतान पर अंतिम फैसला कैबिनेट की रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगा।