Edited By Radhika,Updated: 07 Feb, 2026 02:20 PM
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने आयोग के सुचारू कामकाज के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक भवन में एक समर्पित ऑफिस allow कर दिया है। इसके साथ ही,...
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने आयोग के सुचारू कामकाज के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक भवन में एक समर्पित ऑफिस allow कर दिया है। इसके साथ ही, आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
कब तक लागू होंगी सिफारिशें?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को एक सरकारी प्रस्ताव के जरिए किया गया था। नियमों के मुताबिक:
- रिपोर्ट की समयसीमा: आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है।
- अपेक्षित तारीख: इस हिसाब से आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 की शुरुआत या मध्य तक सौंप सकता है।
- फिलहाल आयोग के पास अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 15 महीने का समय बचा है, हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर इस समयसीमा को बढ़ा भी सकती है।
बजट में हाथ लगी निराशा
आयोग का काम शुरू होने के बावजूद कर्मचारियों को फिलहाल कोई आर्थिक फायदा नहीं मिला है। कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद थी कि बजट 2026 में सरकार किसी अंतरिम राहत की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट से निराशा के बाद 'सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स' (CCGEW) ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। अंतरिम राहत देना, महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाना और वेतन आयोग के नियमों पर पुनर्विचार करना।
25 फरवरी की बैठक पर टिकी निगाहें
कर्मचारियों के लिए 25 फरवरी की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस दिन 'नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम' (JCM-Staff Side) की एक बड़ी बैठक होगी।
- इस बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधि एक विस्तृत मांग पत्र (Memorandum) तैयार करेंगे।
- यह मांग पत्र 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा, जिसमें नए पे-स्केल, भत्तों और पेंशन से जुड़ी मांगों का जिक्र होगा।