8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने बजट के बाद तोड़ी चुप्पी, दिया ये अपडेट

8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। व्यय सचिव वी. वुअलनाम ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रगति और बजट में इसके प्रावधानों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने साफ किया है कि वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन फिलहाल यह अपने शुरुआती चरण में है। सचिव ने कहा, "चूंकि आयोग अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, इसलिए फिलहाल इसके वित्तीय प्रभाव की गणना नहीं की गई है। यही कारण है कि बजट 2026-27 में इसके लिए अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है।"

कब तक आएगी रिपोर्ट?

उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग का गठन किया था। आयोग को वेतन संरचना, देश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। जानकारों का मानना है कि यदि प्रक्रिया समय पर पूरी हुई, तो नई सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू मानी जा सकती हैं।

बजट 2026-27 और अर्थव्यवस्था के लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सरकार का मुख्य ध्यान राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने पर है:

• राजकोषीय घाटा: लक्ष्य 4.4% से घटाकर 4.3% रखा गया है।
• कर्ज-जीडीपी अनुपात: सरकार का लक्ष्य इसे 2030 तक 50% के स्तर पर लाना है। वर्तमान में यह 55.6% रहने का अनुमान है।
• पूंजीगत व्यय (Capex): विकास को गति देने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इंटर्नशिप योजना में आएगी तेजी

बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना को लेकर सचिव ने स्वीकार किया कि अभी इसकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन मंत्रालय उद्योग जगत के साथ मिलकर इसे दुरुस्त कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में युवा इस 'नवोन्मेषी' योजना का बड़ा लाभ उठा सकेंगे।