Edited By Pardeep,Updated: 31 Dec, 2025 12:54 AM
भारत सरकार ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों के आयात पर तीन साल के लिए 11% से 12% तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला किया है।
नेशनल डेस्कः भारत सरकार ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों के आयात पर तीन साल के लिए 11% से 12% तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का मुख्य मकसद घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते विदेशी स्टील से होने वाले नुकसान से बचाना है।
तीन साल में कैसे बदलेगा टैरिफ?
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, आयात शुल्क को धीरे-धीरे कम किया जाएगा:
यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि घरेलू उद्योग को तत्काल राहत मिले और आगे चलकर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके।
चीन से बढ़ते आयात से घरेलू कंपनियों पर दबाव
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक देश है। इसके बावजूद, हाल के महीनों में चीन से बेहद सस्ते दामों पर स्टील आयात में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है।
इस सस्ते स्टील की वजह से भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान हो रहा था, घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ गया और डंपिंग (Dumping) यानी लागत से कम दाम पर स्टील बेचने की आशंका जताई जा रही थी।
किन देशों पर लागू होगा टैरिफ, किन पर नहीं?
सरकार ने साफ किया है कि यह आयात शुल्क कुछ विकासशील देशों से आने वाले स्टील पर लागू नहीं होगा, लेकिन चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले स्टील आयात पर यह शुल्क लगेगा। इसके अलावा स्पेशलिटी स्टील, जैसे स्टेनलेस स्टील, को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। यानी यह शुल्क सभी तरह के स्टील उत्पादों पर नहीं, बल्कि चुनिंदा श्रेणियों पर लागू होगा।
सरकार और DGTR ने क्या कहा?
वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने जांच के बाद सरकार को यह सिफारिश की थी।
DGTR ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाल ही में स्टील आयात में अचानक, तेज और बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। इससे भारतीय स्टील उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है और आगे भी खतरा बना हुआ है। इसी आधार पर सरकार ने तीन साल के लिए आयात शुल्क लगाने का फैसला किया। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वह सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं होने देगी।
पहले भी लगाया गया था अस्थायी टैरिफ
इससे पहले, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने सभी विदेशी देशों से आने वाले स्टील आयात पर 12% का अस्थायी टैरिफ 200 दिनों के लिए लगाया था। यह अस्थायी शुल्क नवंबर 2025 में खत्म हो गया था। अब उसकी जगह यह नया तीन साल का टैरिफ लागू किया गया है।
इंडस्ट्री बॉडी ने उठाई थी मांग
भारतीय स्टील उद्योग लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा था। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (ISSDA) ने अगस्त 2025 में DGTR के पास याचिका दायर की थी इसमें सरकार से सस्ते स्टील आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद सरकार ने जांच कर यह सख्त फैसला लिया।