IndiGo Crisis: सरकार ने इंडिगो पर उठाया सख्त कदम! उड़ानों में 10 % कटौती का आदेश

Edited By Updated: 09 Dec, 2025 07:35 PM

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इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बुलाया गया, जहां मंत्री राम मोहन नायडू और MoCA सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद थे। मीटिंग में उड़ानों की संचालन स्थिति, यात्रियों की देखभाल, रिफंड, पायलट और क्रू रॉस्टर, और बैगेज वितरण पर...

नेशनल डेस्क : इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के मुख्यालय में बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार, बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और MoCA के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद थे। इस मीटिंग में इंडिगो की संचालन स्थिति, यात्रियों की देखभाल, रिफंड की प्रक्रिया, पायलट और क्रू रॉस्टर की स्थिति और बैगेज (वापसी) की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। एविएशन मंत्रालय द्वारा एयरलाइन के CEO को बुलाए जाने के बाद केंद्र ने इंडिगो के ऑपरेशंस में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया, ताकि फ्लाइट कैंसिलेशन को कम किया जा सके।

क्राइसिस पर इंडिगो का बयान
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ बैठक से पहले, इंडिगो ने मंगलवार को घोषणा की कि एक सप्ताह से अधिक समय तक जारी ऑपरेशनल संकट के बाद अब उसकी सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। कंपनी ने कहा कि उसका ऑन-टाइम परफॉर्मेंस सामान्य स्तर पर लौट आया है और बुधवार को लगभग 1900 उड़ानों को संचालित करने की योजना है।

1800 से अधिक उड़ानों का संचालन
कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया कि नेटवर्क में लगातार सुधार के बाद सभी शेड्यूल्ड उड़ानें संचालित होंगी। एयरपोर्ट पर फंसे लगभग सभी लगेज अब अपने ग्राहकों तक पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी को जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। वर्तमान में इंडिगो अपने 138 स्टेशनों पर 1800 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है। इसके साथ ही, कंपनी ने ग्राहकों के लिए फ्लाइट कैंसिलेशन पर फुल रिफंड प्रक्रिया को वेबसाइट पर आसान और ऑटोमेटेड कर दिया है।

मीटिंग से पहले CEO पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश में कहा कि एयरलाइन अब पूरी तरह से स्थिर हो गई है और सभी रूट्स पर उड़ानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने ग्राहकों से खेद व्यक्त करते हुए बताया कि संकट की शुरुआत 5 दिसंबर को हुई थी, जब केवल 700 फ्लाइट्स ही ऑपरेट हो पाईं।

लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के बयान
इसी बीच लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया कि इंडिगो को नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी एयरलाइन, चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, यात्रियों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में नई कंपनियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिगो का मार्केट शेयर लगभग 65 प्रतिशत है।

डीजीसीए ने अस्थायी रूप से इंडिगो को FDTL नियमों में छूट दी थी, जिसे लेकर काफी आलोचना हुई। कंपनी ने सिविल एविएशन मंत्रालय को जवाब देते हुए टेक्निकल गड़बड़ी, विंटर शेड्यूल संक्रमण, खराब मौसम और नए FDTL नियमों को इस संकट के कारण के रूप में बताया है।

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