मोदी सरकार ने दिल्ली में कम किया प्रदूषण, झूठा श्रेय लूट रहे हैं केजरीवाल : भाजपा

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ‘सफेद झूठ' बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि केजरीवाल शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने का श्रेय ‘लूटने' की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका श्रेय मोदी सरकार को है। तिवारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं किया और इस बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के निर्देशों का पालन भी नहीं किया। 

इस बारे में जवाब देते हुए आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिवारी को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम होने का पूरा श्रेय ले लेना चाहिए और गाजियाबाद तथा गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ने के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए। भारद्वाज ने कहा, “हम मनोज तिवारी से सहमत हैं, भाजपा को दिल्ली में प्रदूषण कम होने का पूरा श्रेय लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल को नोएडा और गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा दीजिए क्योंकि केजरीवाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा में योगी जी और खट्टर जी को काम नहीं करने दे रहे हैं।” 

तिवारी ने दावा किया कि इस मुद्दे पर केजरीवाल की सच्चाई सामने लाने के लिए तथ्य मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि पिछले तीन साल में आप सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। हालांकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के प्रयासों का जिक्र भी किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदूषण स्तर में कमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने प्रदूषण को एक चुनौती की तरह लिया और कई कदम उठाए। 

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए हैं। राजमार्ग बनने से 60,000 ट्रक का राजधानी में प्रवेश बंद होना, बदरपुर ताप संयंत्र को बंद किया जाना, मशीनों से सड़क की सफाई तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई इन कदमों में शामिल हैं। भाजपा नेता की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जबकि गत शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछले तीन साल में समग्र प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी आई है। ऐसा आप सरकार तथा अन्य के उपायों के कारण संभव हुआ है जिनमें उच्चतम न्यायालय, केन्द्र सरकार, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण एवं स्थानीय निकाय शामिल हैं।