वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में आज पेश करेंगी 'Appropriation Bill 2026'

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 11:30 AM

nirmala sitharaman to move for further consideration of appropriation bill 2026

बजट सत्र के महत्वपूर्ण चरण में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार को राज्यसभा में Appropriation Bill, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि...

नेशनल डेस्क: बजट सत्र के महत्वपूर्ण चरण में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार को राज्यसभा में Appropriation Bill, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए लाया गया है।

लोकसभा की मंजूरी: विनियोग विधेयक, 2026 को पहले ही 13 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

पूरक मांगें: सदन की मंजूरी मिलने के बाद, वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों पर मतदान के अधीन इसे पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी।

मंत्रालयों के दस्तावेज: केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव (आयुष, स्वास्थ्य), पंकज चौधरी (वित्त), अनुप्रिया पटेल (रसायन एवं उर्वरक) और बी.एल. वर्मा (उपभोक्ता मामले) अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखेंगे।

 

संसदीय समितियों की रिपोर्ट

आज विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों (Demands for Grants) का विवरण होगा:

  1. गृह मामले: गृह मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पर रिपोर्ट।
  2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी: संचार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों पर रिपोर्ट।
  3. विदेश मामले: हिंद महासागर रणनीति के मूल्यांकन और विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर रिपोर्ट।
  4. वित्त एवं योजना: वित्त, योजना और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों की समीक्षा।
  5. श्रम एवं कौशल विकास: कपड़ा, श्रम और उद्यमिता मंत्रालयों से संबंधित रिपोर्ट।
  6. जल शक्ति एवं पेट्रोलियम: जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल, स्वच्छता) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा।

इसके अतिरिक्त, सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी आगे चर्चा होने की उम्मीद है, जिसे सदस्य के. लक्ष्मण ने पहले उठाया था।

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