Petrol Pumps New Rules: अब पेट्रोल पंप पर खुद चुन सकेंगे गाड़ी के हिसाब से इथेनॉल ब्लेंड, नया नियम तैयार - रिपोर्ट

Edited By Updated: 29 May, 2026 12:11 PM

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Petrol Pumps New Rules: भारत सरकार देश के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। अब ग्राहक अपनी गाड़ी के इंजन की क्षमता और अनुकूलता (compatibility) के हिसाब से खुद इथेनॉल ब्लेंड चुन सकेंगे।  नए नियम के तहत वाहन मालिक पेट्रोल...

Petrol Pumps New Rules: भारत सरकार देश के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। अब ग्राहक अपनी गाड़ी के इंजन की क्षमता और अनुकूलता (compatibility) के हिसाब से खुद इथेनॉल ब्लेंड चुन सकेंगे।  नए नियम के तहत वाहन मालिक पेट्रोल पंपों पर E20, E22, E25, और E30 जैसे अलग-अलग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विकल्पों में से अपनी पसंद का ईंधन चुन सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के साथ-साथ निजी रिटेलर्स (Jio-bp, Nayara, Shell) को भी जरूरी बुनियादी ढांचा (Infrastructure) तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश भर के पेट्रोल पंपों पर इसके लिए अलग-अलग नोजल और डिस्प्ले की व्यवस्था की जा सके।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और Jio-bp, Nayara और Shell जैसे निजी खुदरा विक्रेताओं को अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू करने की सलाह दी है।

कंपनियों को नई डिस्पेंसिंग यूनिट, स्टोरेज सिस्टम, ब्लेंडिंग कंट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले तंत्र में निवेश करना होगा। पेट्रोल पंपों को पंपों पर इथेनॉल मिश्रणों को प्रदर्शित करना भी ज़रूरी होगा, ताकि उपभोक्ता आसानी से ईंधन की पहचान कर सकें। इथेनॉल की मात्रा के आधार पर कीमतें अलग-अलग होंगी।

यह रिपोर्ट सरकार द्वारा मौजूदा 20% के स्तर से अधिक, उच्च इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणों के लिए एक नया मानक अधिसूचित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आई है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने हाल ही में E22, E25, E27 और E30 ईंधन मिश्रणों के लिए विशिष्टताएं निर्धारित की हैं।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। सरकार कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रही है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2014 और फरवरी 2026 के बीच इथेनॉल मिश्रण से 1.7 ट्रिलियन रुपये की बचत हुई। अकेले आपूर्ति वर्ष 2024-25 के दौरान 40,000 करोड़ रुपये की बचत हुई।

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