Post Office की शानदार स्कीम: सिर्फ एक बार करें निवेश, फिर ब्याज से ही ₹2 लाख की कमाई

Edited By Updated: 22 Dec, 2025 04:52 PM

post office invest just once then earn 2 lakh from interest alone

अगर आप ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और तय रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। इनमें निवेश पर सरकार की गारंटी होती है, यानी जोखिम लगभग न के बराबर। इन्हीं योजनाओं में से...

नेशनल डेस्क: अगर आप ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और तय रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीमें आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। इनमें निवेश पर सरकार की गारंटी होती है, यानी जोखिम लगभग न के बराबर। इन्हीं योजनाओं में से एक है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसमें एकमुश्त निवेश कर केवल ब्याज से ही 2 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है।

1 से 5 साल तक निवेश की सुविधा
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकता है। अलग-अलग अवधि के लिए ब्याज दरें भी तय की गई हैं।
1 साल पर 6.9%
2 साल पर 7%
3 साल पर 7.1%
5 साल पर 7.5% ब्याज मिलता है


ऐसे बनते हैं ब्याज से ₹2 लाख
अगर कोई निवेशक 5 साल के लिए 4.5 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करता है, तो 7.5% ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 6.52 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें से लगभग 2.02 लाख रुपये केवल ब्याज के होते हैं। वहीं, अगर कोई 2.5 लाख रुपये का निवेश 5 साल के लिए करता है, तो उसे करीब 1.12 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा।


कम समय में ज्यादा ब्याज का विकल्प
अगर कोई निवेशक सिर्फ 3 साल में करीब 2 लाख रुपये ब्याज कमाना चाहता है, तो उसे लगभग 10 लाख रुपये निवेश करने होंगे। 7.1% ब्याज दर के हिसाब से 3 साल में कुल रकम करीब 12.35 लाख रुपये हो जाती है।


टैक्स छूट का भी फायदा
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। सिंगल और जॉइंट अकाउंट, दोनों की सुविधा उपलब्ध है। इस स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ब्याज दरों में हो सकता है बदलाव
पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है। वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर ब्याज दरों में बदलाव करता है। हालांकि, निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि इसकी गारंटी सरकार देती है।

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