EPFO में बड़े बदलाव की तैयारी: कर्मचारियों के लिए खत्म हो सकती है ये लिमिट, मिलेगा अधिक लाभ

नेशनल डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव की योजना बन रही है, जो भविष्य में कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार EPFO 3.0 के तहत कई अहम बदलावों पर विचार कर रही है, जिनमें कर्मचारियों के पीएफ योगदान की सीमा को समाप्त करना, एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा और इक्विटी में निवेश की व्यवस्था शामिल है। यदि इन बदलावों को लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते में अधिक योगदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट और पेंशन फंड में अधिक लाभ मिल सकता है।

क्या होगा बदलाव? 
फिलहाल, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मिलकर हर महीने पीएफ खाते में 12 फीसदी का योगदान देना होता है। इस योगदान का आधा हिस्सा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा समान रूप से जमा किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी हिस्सा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है। वर्तमान में सरकार पीएफ योगदान की इस सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रही है, ताकि कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार अधिक योगदान कर सकें और रिटायरमेंट के बाद अधिक लाभ उठा सकें।

कर्मचारियों के लिए विशेष बदलाव  
इस प्रस्तावित बदलाव का असर केवल कर्मचारियों पर पड़ेगा, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए यह बदलाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि वे भविष्य निधि खाते में अपनी इच्छा के अनुसार 12 फीसदी से अधिक योगदान कर सकते हैं, जिससे उनका पेंशन और रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया कि यह सुधार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन और फंड देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों के लिए यह लाभकारी होगा जो अपनी रिटायरमेंट फंड को बढ़ाना चाहते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। 

नियोक्ता का योगदान 
नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले योगदान में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में 8.33 प्रतिशत का योगदान जाता है, जबकि 3.67 प्रतिशत रकम कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होती है। इसका अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तक है। 1 सितंबर, 2014 के बाद जॉइन करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन अकाउंट में अधिकतम 8.33 प्रतिशत या 15,000 रुपये तक ही योगदान किया जा सकता है।

कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ 
सरकार इस बदलाव को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पीएफ अकाउंट में डालें और उसे अधिक लाभ मिल सके। यह बदलाव 6.7 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को लंबी अवधि में अधिक फायदा होगा और वे अपनी रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा पा सकेंगे। 

पीएफ योगदान की वर्तमान स्थिति 
अभी तक, कर्मचारियों को हर महीने 12 प्रतिशत का योगदान देना होता है, और इसका आधा हिस्सा पेंशन स्कीम और आधा हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। इस प्रणाली के तहत, अगर कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से अधिक योगदान करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो उनका रिटायरमेंट फंड और पेंशन भी अधिक होगा। अगर यह प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वे अपनी भविष्य निधि में ज्यादा योगदान कर सकते हैं, जिससे उनके रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिक पेंशन मिल सकेगी।

यह बदलाव EPFO की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों को अधिक फायदे की संभावना होगी, बल्कि यह सरकारी नीति को और ज्यादा कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा। EPFO 3.0 के तहत इन सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है, और इसके बाद कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिससे वे अपनी रिटायरमेंट योजना को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।