रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू करने का अभी कोई विचार नहीं, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने गुरूवार को संसद में बताया कि घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के लिए एक नोट निकाला गया था। बता दें कि विपक्षी दलों ने 16 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि "दूरस्थ मतदान का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर एक अवधारणा नोट सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को परिचालित किया गया था।

इसमें एक प्रवासी मतदाता को परिभाषित करने, क्षेत्रीय अवधारणा को संबोधित करने, दूरस्थ मतदान की विधि और वोटों की गिनती, आदर्श आचार संहिता लागू करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित वातावरण स्थापित करने जैसे मामले शामिल थे। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की और 28 फरवरी तक अवधारणा नोट पर लिखित विचार भी मांगे।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में जवाब

प्रश्न और सरकार के उत्तर

1 क्या सरकार घरेलू  प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान का कोई प्रस्ताव ला रही है?

•  ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं

 
2. क्या सरकार ने इस प्रणाली से जुड़ी खामियों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है?

• प्रस्ताव नहीं इसलिए अध्ययन नहीं

3. क्या इस संबंध में राजनीतिक हितधारकों से कोई विचार-विमर्श किया गया है?   

• अवधारणा नोट भेजा, विपक्षी दल विरोध में