देश का बजट बनाने के लिए सरकार मांग रही आपकी राय, शुरु हुई प्री-बजट प्रक्रिया

Edited By Updated: 20 Dec, 2025 09:21 PM

union budget 2026 government invites public suggestions on mygov

भारत सरकार ने यूनियन बजट 2026 के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। MyGovIndia की वेबसाइट पर लोग अपनी राय दे सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री-बजट बैठकें कीं, जिसमें अर्थशास्त्री, किसान संगठन, MSME, स्टार्टअप्स और अन्य क्षेत्रों के...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने आम नागरिकों से यूनियन बजट 2026 के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि नए नियम और योजनाएं बनाते समय आम जनता की राय का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस संदर्भ में MyGovIndia ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के माध्यम से लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

सरकार ने एक्स पर लिखा, “बजट लोगों की सोच के साथ। अपने सुझाव दें और देश की तरक्की और विकास में हिस्सा बनें।” इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति MyGov की वेबसाइट पर जाकर यह सुझाव दे सकता है कि आने वाले बजट में किन मुद्दों पर सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने की प्री-बजट बैठकें
पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कई दौर की प्री-बजट बैठकें की थीं। सबसे पहले देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। इसके अलावा MSME सेक्टर, कैपिटल मार्केट, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, IT सेक्टर, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तथा ट्रेड यूनियन और लेबर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई।

उद्योग संगठनों ने भी अपनी ओर से सुझाव प्रस्तुत किए। उदाहरण के लिए, PHDCCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) ने MSME सेक्टर के लिए आसान टैक्स नीतियों, कम ब्याज दरों वाले लोन और छोटे कारोबारियों के लिए नियमों में सरलता की मांग की। उनके सुझावों का मकसद यह था कि छोटे उद्योगों को टैक्स, लोन, निर्यात और फंडिंग में मदद मिल सके, जिससे उनका खर्च कम हो, काम तेजी से हो और वे बाज़ार में मजबूती से मुकाबला कर सकें।

1 फरवरी को पेश होगा बजट
यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश की GDP के आंकड़े मजबूत हैं और महंगाई नियंत्रण में है। हर साल की तरह, इस वर्ष भी केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले, वित्त मंत्रालय, सचिवों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि बजट तैयार करते समय सभी की राय को शामिल किया जा सके। सरकार की यह पहल आम जनता और विशेषज्ञों की राय को सीधे बजट प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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