केंद्रीय मंत्री ने किया उत्तराखंड में UCC का समर्थन, बोले- जल्द कानून सकती है केंद्र सरकार

Edited By Yaspal,Updated: 07 Jul, 2022 07:21 PM

union minister supported ucc in uttarakhand

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसे जल्द ला सकती है।

नेशनल डेस्कः केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसे जल्द ला सकती है। यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आठवले ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद से लोगों की मांग है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की भूमिका है कि अगर लोगों की मांग है, तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यह मुसलमानों के विरोध में भी नहीं है। यह संहिता देश के फायदे के लिए है। इसलिए समान नागरिक संहिता, भारत सरकार बहुत जल्द ला सकती है। इस संहिता की आवश्यकता है।''

आठवले, उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के संबंध में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि इससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है और यह कानून मुसलमानों के विरूद्ध भी नहीं है। मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज भी हमारा ही समाज है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास ही ऐसा है कि ढाई हजार साल पहले सम्राट अशोक के समय सब बौद्ध हो गए और शंकराचार्य के आने के बाद देश हिंदु बहुल हो गया तथा मुगलों के आने के बाद हिंदु समाज के लोग मुसलमान बन गए।

आठवले ने कहा कि बौद्ध मंदिरों की जगह हिंदु मंदिर बन गए और हिंदु मंदिरों की जगह मस्जिदें बन गयीं। हालांकि, आठवले ने कहा कि वह देश के लोगों से अपील करते हैं कि वे चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी भावनाओं का आदर करते हुए रहें। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर भाजपा को दोबारा सत्ता मिली, तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

धामी ने 23 मार्च को शपथ ग्रहण करते ही अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन ​भी कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आठवले ने कहा कि ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं और जल्द ही उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें उनकी पार्टी का भी एक मंत्री होगा।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले (आरपीआई-आठवले) के संस्थापक आठवले ने कहा कि उद्धव ठाकरे का भविष्य शिंदे ने बिगाड दिया है और उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी है। काव्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा, ‘‘जिन्होंने बंद कर दिए उद्धव ठाकरे के धंधे, उनका नाम है, एकनाथ शिंदे।'' यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई राजनीतिक उठापटक के पीछे भाजपा का हाथ था, आरपीआई के नेता ने कहा कि ‘‘भाजपा इसके पीछे नहीं बल्कि आगे थी।'' उन्होंने कहा, ‘‘ यह शिवसेना का आंतरिक विवाद था और भाजपा का इससे कोई लेनादेना नहीं था।''

उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जीतेगा और 170-180 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेगा। एक प्रश्न के उत्तर में आठवले ने कहा कि अनुसूचित जातियों या अन्य पिछडा वर्ग में प्रदेश की जातियों को शामिल किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर उनका मंत्रालय सकारात्मक रूप से विचार करेगा।

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