Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Nov, 2025 05:45 PM
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने गुरुवार को बताया कि करीब 25,000 टैक्सपेयर्स के ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। विभाग इन करदाताओं को 28 नवंबर से SMS और ईमेल भेजना शुरू...
बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग (Income Tax Department) ने गुरुवार को बताया कि करीब 25,000 टैक्सपेयर्स के ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। विभाग इन करदाताओं को 28 नवंबर से SMS और ईमेल भेजना शुरू करेगा, जिसमें उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर दंडात्मक कार्रवाई से बचने की सलाह दी जाएगी। दिसंबर मध्य से इस अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें ऐसे और मामलों को शामिल किया जाएगा।
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पिछले वर्ष भी विदेशी क्षेत्राधिकारों से प्राप्त AEOI (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन) डेटा के आधार पर हजारों करदाताओं को नोटिस भेजे गए थे, जिसके बाद 24,678 लोगों ने संशोधित रिटर्न दाखिल किया और 29,208 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियों तथा 1,089.88 करोड़ रुपए की विदेशी आय का खुलासा किया। इस बार बड़े कॉरपोरेट्स के उन कर्मचारियों को भी दायरे में लाया गया है, जिनकी विदेशी संपत्ति है लेकिन उन्होंने उसे रिटर्न में नहीं दिखाया।
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सीबीडीटी (CBDT) द्वारा CRS और FATCA के तहत प्राप्त डेटा के विश्लेषण से सामने आया है कि कई भारतीय निवासियों के पास विदेशी वित्तीय संपत्तियां होने की संभावना है लेकिन उन्होंने आकलन वर्ष 2025-26 के ITR में उनका विवरण शामिल नहीं किया है। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य विदेशी परिसंपत्तियों (FA) और विदेशी स्रोत से आय (FSI) से जुड़े विवरणों का सही व पूर्ण खुलासा सुनिश्चित करना है। काला धन अधिनियम, 2015 के तहत विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर 30% टैक्स के अलावा 300% तक पेनल्टी और 10 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है।