चीन को झटका! Samsung भारत लाएगी मोबाइल डिस्प्ले यूनिट, करेगी 4825 करोड़ का निवेश

बिजनेस डेस्कः साउथ कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग अपनी मोबाइल और आईटी डिस्प्ले यूनिट को चीन से भारत शिफ्ट करेगी। यह यूनिट दिल्ली से सटे नोएडा में स्थापित की जाएगी। कंपनी इसके लिए 4825 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जानकारी दी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के लिए विशेष उपायों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सैमसंग का भारत में यह पहला हाई-टेक्नीक प्रोजेक्ट है। इसे चीन से यहां शिफ्ट किया जा रहा है। भारत दुनिया में तीसरा देश होगा जहां इस तरह की यूनिट होगी।

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1500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश के निवेश मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि भारी-भरकम निवेश और औद्योगिक विकास को देखते हुए योगी सरकार ने सैमसंग के इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इस परियोजना के नोएडा में लगने से 1,510 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं, बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर यूपी को दुनिया में अलग पहचान मिलेगी। विगत वित्तीय वर्ष में 27 अरब डॉलर के निर्यात के साथ सैमसंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यातक है। सैमसंग दुनिया में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट और घड़ियों में इस्तेमाल होने वाली 70 फीसदी से अधिक डिस्प्ले प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की दक्षिण कोरिया, वियतनाम और चीन में यूनिट है।

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सैमसंग की नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कंपनी ने तब इस यूनिट में 4915 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था। इस बारे में सैमसंग ने जवाब नहीं दिया। कंपनी ने हाल में कहा था कि वह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का हब बनाने के लिए नए उपायों पर विचार कर रही है। सैमसंग के साथ-साथ ऐप्पल की पार्टनर कंपनियों फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को हाल में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत मंजूरी दी थी।

स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को रियायतें दी हैं। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट देगी। चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आ रही इस परियोजना को पूंजी उपादान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिर पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत को भी अनुमन्य किया जाएगा। बता दें कि सैमसंग समूह ने अगले पांच वर्षों में कुल 50 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है।