मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले: फसलों की MSP में बढ़ोतरी, नए हाईवे और रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। किसानों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को बड़ी सौगात देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की गई है जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके।

किसानों के लिए MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

कैबिनेट ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए MSP को मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि इससे किसानों को लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये की कुल राशि का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस संबंध में निर्णय लिया। आगामी फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के खरीफ सत्र के लिए:

• धान (सामान्य) का एमएसपी 3 प्रतिशत बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
• ए ग्रेड धान का एमएसपी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
• अरहर दाल का समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
• उड़द का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
• मूंग का एमएसपी 86 रुपये बढ़ाकर 8,768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में नाइजरसीड के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की गई है इसके बाद रागी, कपास और तिल का स्थान आता है। यह वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई थी।

किसानों के लिए ब्याज सहायता और नए हाईवे-रेलवे प्रोजेक्ट्स

सरकार ने किसानों के लिए ऋण की ब्याज दरों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें 15,642 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता शामिल है। किसानों को बागवानी सहित फसलों के लिए तीन लाख रुपये तक और संबद्ध गतिविधियों के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर मिलता रहेगा।

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है:

• बडवेल नेल्लोर फोर-लेन हाईवे: आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपरावम गांव (NH-67) से लेकर गुरुविंदापुडी (NH-16) तक 108.134 किलोमीटर लंबे इस फोर-लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 3653.10 करोड़ रुपये है। यह कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोरों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट तक की यात्रा दूरी को 142 किमी से घटाकर 108.13 किमी कर देगा। इससे लगभग 20 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार और 23 लाख मानव-दिनों का अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा।

• महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाएं: कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे में दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन और वर्धा-बल्लारशा चौथी लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹3,399 करोड़ है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। इनसे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किमी की वृद्धि होगी, लगभग 784 गांवों में 19.74 लाख की जनसंख्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, और निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे यात्रा में सुविधा, लॉजिस्टिक लागत में कमी, तेल आयात में गिरावट और CO₂ उत्सर्जन में कमी में सहायता मिलेगी।