8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, कर्मचारियों को कब मिलेगी पहली बढ़ी हुई सैलरी?

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

नया वेतन आयोग कब से लागू होगा?
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन को सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग की जिम्मेदारी अब अगले 18 महीनों में सिफारिशें तैयार करना है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों की नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना पड़ेगा।

पहली बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी?
पुराने रुझानों के अनुसार, पिछली बार आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में लगभग 18 महीने का समय लगा था। इसका मतलब यह है कि नई सैलरी और भत्ते 2026 से लागू होने के बाद भी कर्मचारियों तक पूरी तरह पहुँचने में समय लग सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पहली नई सैलरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 2028 तक दिखाई दे सकता है।

कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। यह लाभ केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भत्तों, यात्रा भत्ते, घर भत्ते और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि शामिल होगी। एरियर की रकम कर्मचारियों को एकमुश्त या किस्तों में दी जा सकती है, जो उनकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी।

अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान सैलरी 50,000 रुपये है और आयोग 20% वृद्धि की सिफारिश करता है। इसका मतलब नई सैलरी लगभग 60,000 रुपये होगी। 18 महीने का एरियर लगभग 9,00,000 रुपये तक हो सकता है, जिसे कर्मचारियों को किस्तों या एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह रकम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है।