Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 25 May, 2025 09:17 PM
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।
नेशनल डेस्क: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की शर्तों यानी Terms of Reference (ToR) को केंद्र सरकार जल्द मंजूरी दे सकती है। यह कदम एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए सीधा लाभ लेकर आ सकता है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि ToR की मंजूरी अब ज्यादा दूर नहीं है। जनवरी में जब सरकार ने सुझाव मांगे थे, तब NC-JCM ने विस्तृत ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। मिश्रा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ToR को हरी झंडी देगी ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।"
न्यूनतम वेतन की गणना में बदलाव की मांग
वर्तमान में वेतन निर्धारण में 3 यूनिट (पति, पत्नी और एक बच्चा) को आधार माना जाता है। लेकिन स्टाफ साइड ने इसे 5 यूनिट करने की मांग की है जिसमें माता-पिता को भी आश्रित माना जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सामाजिक ढांचा बदल गया है, और अब माता-पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी बन चुकी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2022 का हवाला देते हुए इस मांग को मजबूत किया।
ये प्रमुख मांगें हैं सबसे अहम
8वें वेतन आयोग के लिए जो प्रमुख मांगे उठाई गई हैं, उनमें ये शामिल हैं:
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निम्न वेतन स्तरों का विलय: उदाहरण के लिए लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाना, ताकि कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिल सके और उनकी तरक्की न रुके।
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पेंशन में सुधार: कम्युटेड पेंशन की बहाली 12 साल के बाद की जाए और हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा हो।
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महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ना: यह फॉर्मूला 5वें वेतन आयोग में लागू था, जिसे फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है।
क्यों जरूरी है महंगाई भत्ता जोड़ना?
इस समय DA यानी महंगाई भत्ता 55 फीसदी तक पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने से न सिर्फ वर्तमान वेतन बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में मिलने वाले लाभों जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी असर पड़ेगा।
पैनल गठन में देरी, टल सकती है तारीख
हालांकि जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अब तक इसका पैनल गठित नहीं किया गया है। क्रियान्वयन की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है। लेकिन अगर ToR और पैनल गठन की प्रक्रिया में और देरी होती है, तो इसकी शुरुआत 2027 तक खिसक सकती है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मामलों पर सिफारिशें करता है। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारक सीधे प्रभावित होते हैं।