8th Pay Commission: केंद्र कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार, एक राज्य में लागू हो चुका है 11वां आयोग

नेशनल डेस्कः देश के 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, देश का एक राज्य ऐसा भी है, जहां 11वां वेतन आयोग पहले ही लागू हो चुका है। कुछ राज्यों में अभी भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू हैं।

केंद्र सरकार के हर नए वेतन आयोग का लाभ सीधे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन राज्य सरकारें इसे सीधे लागू नहीं करतीं। वे अपने आर्थिक हालात, बजट और राजस्व के अनुसार राज्य वेतन आयोग बनाकर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों पर निर्णय लेती हैं। इस वजह से राज्य कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें नया वेतन आयोग कब मिलेगा। हाल ही में असम सरकार ने भी नया राज्य वेतन आयोग गठित किया है।

केरल में 11वां वेतन आयोग

राज्यों में वेतन आयोग को लेकर कोई एकरूपता नहीं है। केरल में 11वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, जबकि पंजाब में अभी भी छठा वेतन आयोग लागू है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सातवां वेतन आयोग लागू है।

राज्यों में इसमें 1 से 3 साल का समय

केंद्र के बाद राज्यों में वेतन आयोग लागू करने की कोई तय समय-सीमा नहीं होती। कुछ राज्यों में छह महीने से एक साल के भीतर नया आयोग लागू कर दिया जाता है, जबकि अधिकांश राज्यों में इसमें 1 से 3 साल का समय लग जाता है। आम तौर पर राज्य सरकारें फिटमेंट फैक्टर केंद्र के आसपास ही रखती हैं। उदाहरण के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। उत्तर प्रदेश ने यही अपनाया, जबकि पंजाब में यह 2.59 रहा।