8th Pay Commission: 18,000 से 50,000! 8वीं वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी अब तक क्यों नहीं हुई लागू?

नई दिल्ली – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से प्रतीक्षित 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 निकल गई, लेकिन अभी तक सैलरी और पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और सदस्यों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है। इस वजह से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी फिलहाल टल गई है।

8वें वेतन आयोग का हाल
सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इसका नेतृत्व रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। साथ ही, आईएएस अधिकारी पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट‑टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। इस गठन की खबर सुनकर कर्मचारियों को उम्मीद हुई कि अब जल्द ही वेतन बढ़ेगा, लेकिन सिफारिशें अभी तक आयोग की तरफ से सरकार को नहीं दी गई हैं।

1 जनवरी को वेतन क्यों नहीं बढ़ा?
दरअसल, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। अक्टूबर में जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। लेकिन जब तक आयोग रिपोर्ट सौंपकर सरकार की मंजूरी नहीं लेता, तब तक नई सैलरी लागू नहीं हो सकती। इसलिए 1 जनवरी के बाद भी कर्मचारियों की तलब में कोई बदलाव नहीं दिखा।

एरियर का सवाल
सरकार की नियमावली के मुताबिक, भले ही नई सैलरी बाद में लागू हो, लेकिन एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से ही होगी। यानी जिस दिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली तारीख से एरियर मिलेगा।

इस बार कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बढ़ोतरी पहले से कहीं ज्यादा हो सकती है। अर्थशास्त्री प्रो. रजनीश क्लेर के अनुसार, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह तक जाने की संभावना है। वहीं, सबसे ऊंचे वेतन स्तर को करीब 1 करोड़ रुपये (ग्रॉस) सालाना तक बढ़ाने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ, तो सरकारी वेतन संरचना प्राइवेट सेक्टर के करीब आ जाएगी।

नई सैलरी कब लागू हो सकती है?
अभी सरकार या आयोग की तरफ से कोई तय तारीख नहीं आई है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछली बार की तरह एरियर और भत्तों में लंबी देरी से बचने के लिए, सिफारिशें अपेक्षा से पहले लागू हो सकती हैं। फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।