8th Pay Commission : जानें किन कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी और कौन रह जाएगा पीछे? जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्र सरकारी कर्मचारियों की 8th Pay Commission से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ यह भी  समझना जरूरी है कि इस वेतन आयोग का लाभ एक तय दायरे में आने वाले लोगों को ही मिलेगा। आयोग ने हाल ही में 18 सवालों वाली Questionnaire का जवाब देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है, ताकि कर्मचारी संगठन अपनी राय विस्तार से रख सकें।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों को मिलेगा-

• केंद्रीय कर्मचारी: रक्षा सेवाओं (Army, Navy, Airforce), रेलवे और सभी केंद्रीय मंत्रालयों में कार्यरत नियमित कर्मचारी।
• पेंशनभोगी: वे पूर्व कर्मचारी जो केंद्र सरकार की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं।
• अन्य संस्थान: Autonomous bodies जो सीधे केंद्र के नियमों का पालन करते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

आयोग की इस बढ़ोतरी से कई श्रेणियों को बाहर रखा गया है या उनके लिए नियम अलग हैं:

• Contract पर काम करने वाले या एडहॉक कर्मचारियों पर वेतन आयोग के नियम लागू नहीं होते। 
•  जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जो निलंबित (Suspend) हैं या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें इस वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।
• 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी 'नई पेंशन योजना' के दायरे में आते हैं। उनकी पेंशन बाजार के जोखिमों पर आधारित है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन (OPS) जैसी निश्चित बढ़ोतरी की गारंटी नहीं मिलेगी।
•  यह आयोग केवल केंद्र के लिए है। राज्य सरकारों के कर्मचारी सीधे तौर पर इसके हकदार नहीं होते; हालांकि राज्य सरकारें बाद में अपनी सुविधानुसार इसे लागू कर सकती हैं।

सुझावों के आधार पर तय होगा भविष्य

कर्मचारी संगठनों की मांग पर आयोग ने सुझाव देने की तारीख बढ़ाई है। इन्हीं सुझावों के आधार पर भविष्य में Minimum Wage, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 31 मार्च 2026 तक मिलने वाले फीडबैक के बाद ही वेतन वृद्धि का अंतिम खाका तैयार होगा।