AAP ने अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा सरकारी बंगला, इस नियम का दिया हवाला

Edited By Yaspal,Updated: 20 Sep, 2024 04:52 PM

aap demanded a government bungalow for arvind kejriwal citing this rule

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार को सरकारी आवास की मांग की और कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक होने के नाते वह इसके हकदार हैं

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार को सरकारी आवास की मांग की और कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक होने के नाते वह इसके हकदार हैं। आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी इस संबंध में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखेगी और उम्मीद है कि मंत्रालय एक या दो दिन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आवास उपलब्ध करा देगा। पार्टी ने पहले कहा था कि केजरीवाल 15 दिनों के भीतर आधिकारिक आवास छोड़ देंगे। केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

चड्ढा ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी दो संसाधनों की हकदार है- एक है दिल्ली से काम करने के लिए एक कार्यालय और अपने प्रमुख के लिए आवास। उन्होंने कहा कि 2022 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दो साल के संघर्ष और अदालत के हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने आप को एक कार्यालय मुहैया कराया। पार्टी ने पिछले महीने आईटीओ के पास दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पुराने कार्यालय को खाली कर दिया था और मंडी हाउस में रविशंकर शुक्ला लेन स्थित नए कार्यालय से कामकाज शुरु किया।

चड्ढा ने कहा, ‘‘ मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह बिना किसी देरी और राजनीतिक विमर्श के पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास उपलब्ध कराए जो उनका और आम आदमी पार्टी का अधिकार है।'' उन्होंने कहा कि आप के राष्ट्रीय सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल को बिना किसी ‘राजनीति से प्रेरित'' निर्णय के आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। पार्टी नेता ने कहा, ‘‘उनके पास कोई संपत्ति या अपना घर भी नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में वह सरकारी आवास के हकदार हैं। केंद्र को उन्हें यह देना चाहिए।''

 

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