Byju’s फिर विवादों में, बच्चों के माता-पिता ने लगाया यह आरोप

नेशनल डेस्क: भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में छंटनी से लेकर कई वर्टिकल को बंद करने तक बायजू पिछले काफी समय से चर्चा में है। कर्मचारियों को बर्खास्त करना हो या कथित तौर पर काम करने का कठोर और 'अपमानजनक' कल्चर और अब 'कार्यशील पूंजी संकट', इसके अलावा उधारदाताओं ने एडटेक यूनिकॉर्न से 1.2 बिलियन डॉलर ऋण चुकाने के लिए भी कहा है। नई रिपोर्टें सामने आई हैं कि बायजू ने अपने पिछले बाजार मूल्य में 22 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी है, बायजू ने अपने कई वेंडरों (विक्रेताओं) को महीनों से भुगतान नहीं किया है।

मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, कुछ भुगतान मार्च से बकाया हैं और उनकी निकासी में समस्या है। हालांकि इन आरोपों पर अभी बायजू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसके अलावा भारतीय बच्चों के माता-पिता और ग्राहकों की कई शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मंचों पर इसकी बिक्री टीमों द्वारा शोषण और धोखा दिए जाने के बारे में भी हैं। मीडिया रिपोर्ट में कुछ माता-पिता ने ऐसा दावा किया है कि BYJUs के द्वारा उनका शोषण करके उनको धोखा दिया गया है। BYJUs पर आरोप ये लगे है कि वो अपने कोर्सों को गलत तरीके से बच्चों को बेचकर उनका घोषण कर रही है। BYJUs को लेकर कुछ माता-पिता का ऐसा कहना था कि यहां से रिफंड लेना बहुत ही मुश्किल है। ConsumerComplaints.in वेबसाइट पर BYJUs के खिलाफ 3,759 शिकायतें मौजूद हैं जिनमें से 1,397 का समाधान किया जा चुका है।

वहीं अन्य शिक्षा-तकनीकी कंपनियों जैसे सिंपलीलर्न, वेदांतु, अनएकेडमी और अब दिवालिया हो चुकी लीडो लर्निंग के खिलाफ शिकायतों की संख्या केवल 350 ही है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब तो यही दिखता है कि ये एक धोखाधड़ी भरा बिजनेस मॉडल है जिसमें कमजोर लोगों को शिकार बनाकर केवल अपना लाभ देखा जाता है। वहीं इन शिकायतों के बीच स्कूल और कॉलेज इस साल की शुरूआत में सामान्य तौर पर चलने लगे जिससे एडटेक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सीखने की मांग में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बायजू ने मार्च 2023 तक 2,500 कर्मचारियों यानि अपने कर्मचारियों के 5 प्रतिशत को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है।

बायजू के लिए नई मुसीबत में, कुछ उधारदाताओं ने एडटेक यूनिकॉर्न से 1.2 बिलियन डॉलर के ऋण का हिस्सा चुकाने के लिए कहा है। लेनदारों की मांग ऐसे समय में आई है जब बायजू बढ़ते घाटे के बीच ऋण के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कम से कम 51 फीसदी कर्जदाताओं को कर्ज चुकाने सहित कर्ज के नए नियमों और शर्तों से सहमत होना होगा।