Lottery GST: लॉटरी पर बड़ा झटका! सरकार का बड़ा फैसला: ...लगेगा स्पेशल टैक्स स्लैब

नेशनल डेस्क: जहां सरकार ने आम जनता के लिए कई जरूरी चीजों पर GST घटा कर राहत दी है, वहीं लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े उद्योगों के लिए एक बुरी खबर आई है। GST काउंसिल ने अब इन गतिविधियों को "स्पेशल टैक्स स्लैब" में डाल दिया है, जहां 40% की भारी दर से टैक्स वसूला जाएगा।

अब तक 28% लगता था टैक्स, अब सीधे 40%
अब तक लॉटरी, कैसीनो, ऑनलाइन बेटिंग, हॉर्स रेसिंग और अन्य मनी गेम्स पर 28% जीएसटी लागू था। लेकिन अब इन्हें 'सिन गुड्स' की कैटेगरी में शामिल करते हुए सरकार ने इनके ऊपर 40% टैक्स तय किया है। खास बात यह है कि इस टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का प्रावधान भी रखा गया है।

केरल सबसे ज़्यादा प्रभावित, क्योंकि...
भारत में लॉटरी का सबसे बड़ा बाज़ार केरल है। यहां से देश के कुल लॉटरी राजस्व का लगभग 97% आता है। ऐसे में इस फैसले का सबसे बड़ा असर भी केरल पर ही दिखेगा। एक अनुमान के मुताबिक, केरल में लॉटरी से हर साल करीब ₹14,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। इसमें से लगभग ₹3,000 करोड़ टैक्स के रूप में सरकार को दिए जाते हैं, और ₹450 करोड़ के आसपास मुनाफा बचता है। अब जब टैक्स की दर और बढ़ा दी गई है, तो यह लाभ और बिक्री दोनों पर असर डाल सकता है।

 क्या कहते हैं केरल के नेता और ट्रेड यूनियन?
अगस्त के आखिरी हफ्ते में, केरल के सांसदों, विधायकों और ट्रेड यूनियन नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला था। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि:
-लॉटरी कोई 'लग्जरी प्रोडक्ट' नहीं है।
-यह राज्य सरकारों के लिए आय का वैध स्रोत है।
-इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका इस फैसले से प्रभावित हो सकती है।

टिकट की कीमतें फिर बढ़ेंगी, बिक्री होगी धीमी
-जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब लॉटरी टिकटों पर 12% टैक्स लगाया गया था।
-बाद में 2020 में इसे 28% कर दिया गया, जिससे टिकट की कीमतें ₹30 से बढ़कर ₹40–50 तक पहुंच गईं। नतीजा यह हुआ कि:
-बिक्री में गिरावट आई।
-उपभोक्ता की दिलचस्पी कम हुई।
-अब 40% टैक्स लागू होने के बाद, एक बार फिर टिकट के दाम बढ़ना तय है। और इसका सीधा असर इस उद्योग की ग्रोथ पर पड़ेगा।