GST में ऐतिहासिक बदलाव: इन कंपनियों और सेक्टर को होगा सबसे बड़ा फायदा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Edited By Updated: 07 Sep, 2025 07:31 PM

historical changes in gst these companies and sectors will get the biggest

हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा की गई दरों में कटौती को लेकर वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी के इस नए स्वरूप से किन कंपनियों और सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी...

नेशनल डेस्क: हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा की गई दरों में कटौती को लेकर वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी के इस नए स्वरूप से किन कंपनियों और सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी सुधारों का सबसे ज्यादा सकारात्मक असर फुटवियर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR), एफएमसीजी (FMCG) और किराना खुदरा विक्रेताओं पर पड़ेगा।

FMCG सेक्टर को सीधा फायदा
बर्नस्टीन की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू सामानों जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल और टूथपेस्ट पर जीएसटी 12-18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। इससे FMCG कंपनियों को तुरंत लाभ होगा, क्योंकि वे उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख पाएंगी। मध्यम अवधि में, इससे मांग में भी बढ़ोतरी होगी।

इन रिटेल कंपनियों को होगा मुनाफा
रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी में कटौती से डीमार्ट, विशाल मेगा मार्ट और स्टार (ट्रेंट का हिस्सा) जैसे किराना खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन क्विक कॉमर्स फर्मों को भी बड़ा फायदा होगा। कपड़ों और फुटवियर के क्षेत्र में, 1000 रुपये से 2500 रुपये तक के उत्पादों पर जीएसटी अब 5% कर दिया गया है। इससे ट्रेंट, आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड (ABLBL) और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल (ABFRL) जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके कई उत्पाद इसी रेंज में आते हैं।

QSR कंपनियों की होगी बल्ले-बल्ले
QSR फर्मों के लिए, पनीर, पैकेजिंग सामग्री और मसालों जैसे इनपुट पर जीएसटी में कमी से सीधा फायदा होगा। क्योंकि ये कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाती हैं, इसलिए इनपुट पर लगने वाला जीएसटी उनके खर्च में शामिल हो जाता था। जीएसटी कम होने से उनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, जुबिलेंट फूडवर्क्स को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। यह व्यापक बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
 

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