Toll Free highway: इन वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, तीन प्रमुख हाईवे पर नहीं देना होगा Toll

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। राज्य में अब चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिल गई है। यह निर्णय न सिर्फ ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

इस अहम फैसले की घोषणा राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने की। उन्होंने बताया कि यह छूट 22 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो चुकी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे प्रमुख मार्गों पर टोल नहीं देना होगा। यह कदम मोटर वाहन कर अधिनियम 1958 के अंतर्गत लिया गया है और इसे राज्यव्यापी स्वच्छ परिवहन मिशन का हिस्सा बताया गया है।

इस टोल छूट का लाभ सिर्फ कार मालिकों को ही नहीं, बल्कि बस ऑपरेटरों को भी मिलेगा। M2, M3 और M6 श्रेणी के सभी इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन, राज्य परिवहन इकाइयों (STU) की बसें और निजी कंपनियों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसें इस छूट के दायरे में हैं। इससे न सिर्फ ईवी मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में स्वच्छ और सस्टेनेबल ट्रैवल को भी नई दिशा मिलेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में लिए गए उन प्रयासों का हिस्सा है जो महाराष्ट्र को देश में हरित परिवहन का अगुवा बनाना चाहते हैं। मंत्री सरनाइक ने कहा कि इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार को नई रफ्तार मिलेगी।

इतना ही नहीं, इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी परिवहन से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। मुंबई की मेट्रो लाइन-11 जो अनिक डिपो को गेटवे ऑफ इंडिया से जोड़ेगी, उसे 23,487 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पुणे मेट्रो लाइन-2 और लाइन-4, नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण और ठाणे सर्कुलर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंशियल क्लियरेंस मिल चुका है।

सरकार ने पुणे के स्वर्गेट-कात्रज मेट्रो कॉरिडोर पर दो नए स्टेशनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। बालाजीनगर और बिब्वेवाड़ी में बनने वाले इन स्टेशनों के लिए 683 करोड़ रुपये का संशोधित बजट तय किया गया है।