Opposition Alliance: विपक्ष के गठबंधन का नाम 'INDIA' रखने का मामला पहुंचा थाने, 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी के बाराखंबा रोड थाने में 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर चुनावों में अनुचित प्रभाव डालने की खातिर अपने गठबंधन के लिए ‘इंडिया' नाम के अनुचित उपयोग और प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवनीश मिश्रा द्वारा यह शिकायत दी गई है। उसने कहा कि अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

इंडिया नाम का इस्तेमाल करना वर्जित
शिकायतकर्ता ने खबरों का हवाला दिया कि 26 राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया है और इसे ‘इंडिया' नाम देने का फैसला किया है, जो ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' का संक्षिप्त रूप है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राजनीतिक दलों द्वारा “चुनावों में अनुचित प्रभाव और प्रतिरूपण” के लिए ‘इंडिया' नाम का उपयोग अनुचित है। शिकायत में कहा गया है, “स्पष्टतः, उपरोक्त राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक गठबंधन के नाम के रूप में ‘इंडिया' नाम का उपयोग कर प्रतीक अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है और इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडित किए जाने के पात्र हैं।” 

भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम में पेशेवर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कुछ प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग पर रोक का प्रावधान है। मिश्रा ने अपनी शिकायत में अनुरोध किया कि पुलिस इन दलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एकजुट होकर मुकाबला करने के उद्देश्य से 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया)' नामक एक गठबंधन बनाया।

विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम होगा ‘इंडिया’ : खरगे
बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारे गठबंधन का नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)’ होगा। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया।’’ उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी और महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली अगली बैठक में इसके सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। खरगे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक साझा सचिवालय बनाया जाएगा।