New Rule: 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये 5 बड़े नियम! देखें नए नियमों की पूरी लिस्ट

नेशनल डेस्क: अगले महीने की 1 तारीख से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। इनमें National Pension System (NPS) से जुड़े अहम नियम और ऑनलाइन गेमिंग के लिए लागू होने वाले नए कानून शामिल हैं।

1. NPS में बड़ा बदलाव: 

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में एक बड़ा सुधार किया है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा। "मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क" नामक यह नया नियम खासतौर पर नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए फायदेमंद होगा। इस बदलाव का मकसद NPS को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है।

2. एक पैन से कई स्कीमों में निवेश

PFRDA ने NPS को और आसान बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब तक एक पैन नंबर से केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति थी, लेकिन मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत अब आप अपने NPS अकाउंट के तहत कई अलग-अलग स्कीमों में पैसा लगा सकेंगे। यह निवेशकों को उनकी जोखिम लेने की क्षमता और जरूरतों के हिसाब से निवेश करने का मौका देगा। यदि आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, तो 100% इक्विटी वाले हाई-रिस्क स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

3. एंट्री-एग्जिट की उम्र सीमा बढ़ी

नए नियमों के तहत NPS से Exit की परिभाषा को भी बदला गया है। NPS वात्सल्य और नॉन-गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के लिए अलग से एग्जिट की तैयारी की जाएगी।  सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब NPS में एंट्री और एग्जिट के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा लंपसम विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी और ऑटोमैटिक कंटिन्युएशन की सुविधा भी मिलेगी।

4. पेंशन स्कीम के चार्ज में बदलाव

PFRDA ने NPS अटल पेंशन योजना (APY) और अन्य पेंशन स्कीमों के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर ₹18 और ऑफलाइन PRAN कार्ड के लिए ₹40 देने होंगे। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट और लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5. ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इन नियमों को लागू करने से पहले गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ एक अंतिम बैठक की जाएगी। यह कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त, 2025 को मंजूर किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को और अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाना है।