Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Jan, 2026 06:23 PM
हरियाणा के करनाल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हाईवे-44 पर स्थित बसताड़ा टोल प्लाजा अब पूरी तरह बदलने वाला है। यहाँ अब आपको न तो लंबी लाइनों में लगना होगा और न ही टोल देने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
नेशनल डेस्क: हरियाणा के करनाल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हाईवे-44 पर स्थित बसताड़ा टोल प्लाजा अब पूरी तरह बदलने वाला है। यहां अब आपको न तो लंबी लाइनों में लगना होगा और न ही टोल देने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
अब नहीं रुकेंगी गाड़ियां, हवा की रफ्तार से कटेगा टोल: करनाल में शुरू हो रहा 'फ्री फ्लो' सिस्टम
NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) तकनीक शुरू करने जा रहा है। यह तकनीक यात्रियों के सफर को बेहद आसान और समय बचाने वाला बना देगी।
क्या है यह नई व्यवस्था और कैसे करेगी काम?
इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से टोल बैरियर और केबिन हटा दिए जाएंगे।
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बिना रुके भुगतान: वाहन चालक 80 किमी/घंटा की रफ्तार से बिना रुके यहाँ से गुजर सकेंगे और उनका टोल अपने आप कट जाएगा।
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हाईटेक कैमरे और सेंसर: टोल प्लाजा पर विशेष कैमरे (ANPR) और सेंसर लगाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, सिस्टम उसकी नंबर प्लेट और FASTag को स्कैन कर लेगा और बैंक खाते से पैसे काट लिए जाएंगे।
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Speed पर नजर: यहां ऐसे सेंसर भी लगे हैं जो 50 मीटर दूर से ही गाड़ी की गति माप लेंगे। अगर कोई तय सीमा से तेज गाड़ी चलाएगा, तो उसका ऑटोमैटिक चालान भी कट जाएगा।
यात्रियों को क्या होंगे फायदे?
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समय और ईंधन की बचत: Toll पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा, जिससे पेट्रोल-डीजल कम खर्च होगा और समय बचेगा।
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तनाव मुक्त सफर: बार-बार रुकने और कतार में खड़े होने का झंझट खत्म हो जाएगा।
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पारदर्शिता: टोल वसूली पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।
कब से शुरू होगी यह सुविधा?
बसताड़ा टोल प्लाजा (पानीपत-जालंधर हाईवे) पर इस सिस्टम को 26 जनवरी 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
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देश का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट: गुजरात के चोर्यासी टोल के बाद करनाल का यह प्लाजा देश का दूसरा ऐसा आधुनिक पॉइंट बनेगा।
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पूरे देश का लक्ष्य: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विजन के अनुसार, साल 2026 के अंत तक पूरे भारत में इसी तरह की बैरियर-मुक्त व्यवस्था लागू करने की योजना है। इससे देश को सालाना करीब 1,500 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होने की उम्मीद है।