Rule change from 1 april: Pan Card के नियमों में बड़ा फेरबदल: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा आपके लेन-देन का तरीका

नेशनल डेस्क: टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की तैयारी भारत सरकार 'Income Tax Act 2025' के जरिए कर प्रणाली में बड़े सुधार करने जा रही है। इसका सीधा असर आम आदमी के बैंक ट्रांजेक्शन और खरीदारी पर पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए नियमों का जो खाका तैयार किया है, उसका मकसद छोटे लेन-देन में कागजी बाधाओं को दूर करना और बड़े आर्थिक व्यवहारों पर नजर रखना है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

बैंक में नकद लेन-देन की नई सीमा -अभी तक के नियम के अनुसार, अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है। नए नियमों के तहत अब दैनिक सीमा का झंझट खत्म हो जाएगा। अब सालभर की कुल सीमा देखी जाएगी। यदि पूरे वित्त वर्ष में आपकी कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से कम है, तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे कारोबारियों और आम लोगों को रोज-रोज की बैंक औपचारिकता से राहत मिलेगी।

वाहन खरीदना और प्रॉपर्टी के सौदे होंगे आसान- नए नियमों में कार या बाइक खरीदने वालों के लिए भी राहत दी गई है। अब 5 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड का ब्यौरा देना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा, जमीन या मकान की खरीद-बिक्री में भी ढील दी गई है। पहले 10 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति पर पैन कार्ड मांगा जाता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अब 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में कम दस्तावेज लगेंगे।

होटल बिल और शादी-ब्याह के खर्च में छूट- होटल और रेस्टोरेंट में होने वाले भारी-भरकम खर्चों को लेकर भी नियम बदले गए हैं। अब 1 लाख रुपये तक के होटल बिल के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि वर्तमान में यह सीमा सिर्फ 50 हजार रुपये है। इससे बड़े पारिवारिक आयोजनों या शादियों के समय होटल बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।

बीमा, क्रिप्टो और स्मार्ट पैन कार्ड (PAN 2.0)- बीमा के क्षेत्र में अब नियम सख्त किए जा रहे हैं। किसी भी बीमा कंपनी के साथ नया खाता खोलने या पॉलिसी लेने के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब हर ट्रांजेक्शन की जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकार एक नया 'स्मार्ट पैन कार्ड' भी पेश करने वाली है, जिसमें मौजूद QR कोड के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन पलक झपकते ही हो जाएगा।