Edited By Monika Jamwal,Updated: 29 Aug, 2022 12:10 PM
न्यायमूर्ति एन वी रमण के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के दो दिन बाद नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं को 'बहुत आसानी से अनिश्चितकाल...
श्रीनगर: न्यायमूर्ति एन वी रमण के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के दो दिन बाद नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं को 'बहुत आसानी से अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया।'
गौरतलब है कि केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
अब्दुल्ला ने इस साल अप्रैल में सीजेआई रमण की उन टिप्पणियों के बारे में ट्विटर पर एक खबर साझा की कि "उच्चतम न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों के बाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, और फिर वह पीठ गठित किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बहुत आसानी से इस मामलों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया।
उन्होंने कहा, "लोगों को हैरानी होती है कि इन संस्थानों पर विश्वास कम क्यों हो गया। शायद गंभीर मामलों से निपटने के तरीके से इसका कुछ वास्ता है।"