राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा मुफ्त में मिलने वाला गेहूं! अधिकारियों ने कर दिया ये कांड

Edited By Updated: 26 Mar, 2025 10:28 AM

ration card holders will not get free wheat

जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में घपला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में फागी, माधोराजपुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का 4,000 क्विंटल गेहूं वितरण से पहले ही गायब हो गया। इस...

नेशनल डेस्क: राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं वितरण को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अधिकारियों की लापरवाही और घोटालों के कारण यह योजना अब सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार, जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में कई इलाकों में लाखों रुपए कीमत का गेहूं वितरण से पहले ही गायब हो गया। यह गेहूं वितरण के दौरान बडी गड़बड़ी सामने आई है, जिससे योजना के सही क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त गेहूं के वितरण में भारी गड़बड़ी हुई है, और कई अधिकारियों ने इसे छुपाने की कोशिश की। खासकर फागी, माधोराजपुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गेहूं के 4,000 क्विंटल से ज्यादा की खुर्द-बुर्द हो जाने की खबरें आई हैं। अधिकारियों ने इस मामले को दबाने के लिए अन्य क्षेत्रों में पोस मशीनें भेजकर गेहूं वितरण किया, ताकि घपला ज्यादा तूल न पकड़े।

बता दें कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में फागी, माधोराजपुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का 4,000 क्विंटल गेहूं वितरण से पहले ही गायब हो गया। इस मामले में जिला रसद विभाग के अधिकारियों ने सच्चाई को छुपाने के प्रयास भी किए हैं।

सूत्रों के अनुसार, जनवरी से मार्च तक माधोराजपुरा में 999 क्विंटल, फागी शहरी क्षेत्र में 500 क्विंटल और फागी ग्रामीण क्षेत्र में 245 क्विंटल गेहूं गायब हुआ। यह तो केवल कुछ इलाकों का विवरण है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अन्य क्षेत्रों में भी हुई हैं। अगर इस मामले की विस्तृत जांच होती है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

राशन की दुकानों पर गेहूं न मिलने पर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परेशान हो जाते हैं। जब गेहूं वितरित किया जाता है, तो लाभार्थियों के सत्यापन में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस दौरान, अधिकारी इन समस्याओं को छुपाने के लिए गेहूं वितरण की जिम्मेदारी दूसरे क्षेत्रों की पोस मशीनों को सौंपने की योजना बना रहे हैं, ताकि मामले की गंभीरता पर ज्यादा चर्चा न हो।

इस घपले का खुलासा होने के बाद विभाग ने सच्चाई को दबाने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि आखिरकार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाने वाले लोगों के अधिकारों का उल्लंघन क्यों हो रहा है।

 

 

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