तेजस्वी यादव ने की नीतीश सरकार की आलोचना कहा- थके हुए सीएम, सेवानिवृत्त अधिकारी बिहार पर शासन कर रहे हैं

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर तीखा हमला किया और उस पर कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रहने और स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने देने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, "बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। सरकार भी सो रही है और ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं करना है... बलात्कार होता है और डिप्टी सीएम वादे करते हैं, यही स्थिति है। यह महा-जंगल राज है।" उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे, खासकर एम्स पटना और पीएमसीएच की स्थिति की भी आलोचना की।

"अगर आप अस्पताल में जाते हैं, तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं कि डॉ. आईएस ठाकुर को बचाने के लिए काम चल रहा है। क्यों? मैं केवल एक सवाल पूछता हूं: वह सेवानिवृत्त अधिकारी जिसे हमारी सरकार गिरते ही एक्सटेंशन दे दिया गया। क्या पीएमसीएच को संभालने के लिए कोई और योग्य नहीं है?" उन्होंने पूछा। यादव ने एम्स पटना की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "किसी को भी बिस्तर नहीं मिलता। कल मैं एम्स गया था, और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एम्स में बहुत अव्यवस्था है। मरीजों के परिजन सड़कों पर आराम कर रहे थे। मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा है। लोग मुझसे बिस्तर दिलाने में मदद करने का अनुरोध कर रहे थे। यह स्थिति है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार में ये माफिया, जिन्हें आम लोगों के दर्द को दूर करना चाहिए, वे और अधिक दर्द देने में व्यस्त हैं।"

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासन करने की क्षमता पर भी सवाल उठाए। यादव ने आरोप लगाया, "मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब वे अपने पद पर बने रहने में असमर्थ हैं। वे भुलक्कड़ हो गए हैं, विधायकों, सांसदों या यहां तक ​​कि कैबिनेट के सदस्यों को भी चेहरे या नाम से नहीं पहचान पाते।" "मुख्यमंत्री की उम्र हो गई है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यह बिहार के 13-14 करोड़ लोगों की बात है और ये 13-14 करोड़ लोग असुरक्षित लोगों के हाथों में हैं। थके हुए मुख्यमंत्री और सेवानिवृत्त अधिकारी बिहार पर शासन कर रहे हैं।" आरक्षण के मामले में राजद नेता ने अपनी पार्टी के रुख की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "शुरू से ही हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मामला अदालत में है और हमने पहले भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से लड़ेंगे।"