बैंक खाते में 'जीरो' बैलेंस, फिर भी निकालें ₹10,000, जन धन योजना के इन फायदों ने बदली करोड़ों की किस्मत!

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 06:44 PM

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कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक खाते की, जिसमें पैसे न होने पर भी आप जरूरत पड़ने पर नकदी निकाल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) आज करोड़ों भारतीयों के लिए वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार...

नई दिल्ली: कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक खाते की, जिसमें पैसे न होने पर भी आप जरूरत पड़ने पर नकदी निकाल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) आज करोड़ों भारतीयों के लिए वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जो इसकी अपार सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं।

खाली जेब भी नहीं रुकेगा काम: क्या है ₹10,000 की सुविधा?
जन धन योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा है। अगर आपके खाते में बैलेंस शून्य है, तब भी आप अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए बैंक से ₹10,000 तक का लोन (ओवरड्राफ्ट) ले सकते हैं।

ब्याज की गणना: आपको ब्याज केवल उतने ही दिनों का देना होगा, जितने दिन आपने उस राशि का इस्तेमाल किया है।

किसे मिलता है लाभ? यह सुविधा खाताधारक की पात्रता और बैंक के साथ उनके व्यवहार पर निर्भर करती है।

बीमा कवच: ₹2 लाख की सुरक्षा मुफ्त

जन धन खाताधारकों को केवल बैंकिंग सुविधा ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवर भी मिलता है।

RuPay डेबिट कार्ड: हर खाताधारक को एक RuPay कार्ड दिया जाता है।

एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है (इससे पहले के खातों पर यह ₹1 लाख था)।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और नियम
जीरो बैलेंस की आजादी:
इसमें आपको मिनिमम बैलेंस बनाए रखने का कोई तनाव नहीं है।

आसान पहुंच: आप बैंक शाखा, ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंकिंग मित्र) के जरिए लेन-देन कर सकते हैं।

स्मॉल अकाउंट की सुविधा: यदि आपके पास औपचारिक कानूनी दस्तावेज (OVD) नहीं हैं, तो भी आप 12 महीने के लिए 'छोटा खाता' खोल सकते हैं, जिसे बाद में दस्तावेज जमा कर बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी योजनाओं का गेटवे: यह खाता DBT (सब्सिडी), अटल पेंशन योजना और मुद्रा लोन जैसी सरकारी स्कीमों का लाभ लेने के लिए अनिवार्य कड़ी है।
 

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