केंद्र ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया, जो दिसंबर 2024 में 89,086 करोड़ रुपए की तुलना में दोगुने से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "इस महीने अधिक राशि हस्तांतरित की जा रही है ताकि राज्य अपनी पूंजीगत व्यय को तेज कर सकें और विकास एवं कल्याण से संबंधित खर्चों को वित्तपोषित कर सकें।"

इन राज्यों को मिला सबसे ज्यादा फंड

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है।

FY25 के बजट अनुमानों के अनुसार

वर्तमान वित्तीय वर्ष (FY25) के लिए बजट अनुमानों में राज्यों के हिस्से को 12.2 लाख करोड़ रुपए पर रखा गया है, जो FY24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हस्तांतरित राशि से 10.4 प्रतिशत अधिक है।

कर हस्तांतरण की प्रक्रिया

डिविजिबल टैक्स पूल से राज्यों को 14 वार्षिक किश्तों में धन हस्तांतरित किया जाता है – 11 किश्तें 11 महीनों में और 3 किश्तें मार्च में दी जाती हैं।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद राज्यों को 41 प्रतिशत कर हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। इससे पहले, 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के करों का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी।

सेस और अधिभार का प्रभाव

केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सेस और अधिभार को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिसके कारण राज्यों को मिलने वाली कुल राशि कम हो सकती है।

FY25 में सकारात्मक वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर के दौरान राज्यों को किए गए हस्तांतरण में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जैसा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CGA) के आंकड़ों से पता चलता है।

राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय ऋण में राहत की उम्मीद

FY25 में पूंजीगत व्यय के उपयोग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज-मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण जारी करने के मानदंडों में ढील देने की संभावना है।