EPFO के मेंबर्स के लिए बड़ी खबर, ब्याज दरों को लेकर आया ये अपडेट

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सात करोड़ मेंबर्स को ब्याज दरों की घोषणा का इंतजार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी ईपीएफओ को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्याज दरों की घोषणा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने EPFO से कहा है कि जब तक मंत्रालय मंजूरी न दे, तब तक ब्याज दर सार्वजनिक न करें। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) को मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाली ब्याज दर की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करने के लिए कहा गया है।

यह फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई की शुरुआत में श्रम मंत्रालय को एक पत्र में ईपीएफओ के मुद्दे को सामने लाने के बाद आया है। दरअसल, 6 करोड़ ग्राहकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन करने वाला ईपीएफओ 197.72 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 में इसका सरप्लस 449.34 करोड़ रुपए था।

वित्त मंत्रालय ने EPFO को दिया सुझाव

इसे ब्याज दर घोषणा तंत्र में हस्तक्षेप करने और संशोधित करने के एक कारण के रूप में बताया गया था। घाटे के बारे में बताते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि उच्च ईपीएफ ब्याज दरों पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की उच्च दर पर सवाल उठाया है और इसे घटाकर 8 प्रतिशत से कम करने के लिए कहा है। वर्तमान में, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2 प्रतिशत) के लिए ब्याज दर को छोड़कर अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं पर ईपीएफओ की ब्याज दर घोषित ब्याज दर से कम है।

2016 में श्रम मंत्रालय द्वारा 8.80 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा के बाद, वित्त मंत्रालय ने 2015-16 के लिए 8.70 प्रतिशत की कम ईपीएफ दर को मंजूरी दी। ट्रेड यूनियनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय 2015-16 के लिए 8.8 प्रतिशत ब्याज दर पर वापस लौट आया। हालांकि, इस बार प्रक्रिया में ही भारी बदलाव किया जा रहा है।

EPFO ने 2022-23 के लिए की 8.15% ब्याज दर की सिफारिश

इस साल मार्च में ईपीएफओ के सीबीटी ने 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर की सिफारिश की, जो पिछले वर्ष के 8.1 प्रतिशत से मामूली अधिक है। 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज दर में बढ़ोतरी रिटायरमेंट फंड बॉडी के 2021-22 के घाटे में जाने के बावजूद हुई थी। सीबीटी बैठक के बाद मार्च में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2013 के लिए 8.15 प्रतिशत भुगतान के बाद ईपीएफ के पास 663.91 करोड़ रुपए का सरप्लस बचे होने का अनुमान है।

श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा द्वारा 3 जुलाई को आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को लिखे पत्र में 2022-23 के लिए ब्याज दर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सदस्यों के खातों को अपडेट करने के लिए कुल 90,695.29 करोड़ रुपए वितरण के लिए उपलब्ध थे। वहीं, वर्ष 2021-22 के लिए 197.72 करोड़ रुपए के घाटे को कम करने के बाद, 2022-23 के लिए 90,497.57 करोड़ रुपए की नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपलब्ध थी।