LTCG Tax: सरकार बजट में बड़े टैक्स बदलाव के प्रस्तावों पर कर रही है विचार

बिजनेस डेस्कः भारतीय उद्योग जगत (Indian Industry) सरकार से FY25 के बजट में घोषित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) Tax regime को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध कर रहा है। जिसमें संपत्ति, सोना और अन्य गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विकल्पों में अनुक्रमण के साथ उच्च कर दर या इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की कम दर, साथ ही पैतृक संपत्तियों के लिए कुछ प्रकार की छूट शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन सुझावों पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ चर्चा की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि संसद में वित्त विधेयक का जवाब पेश किए जाने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उद्योग समूह जल्द ही वित्त मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव भेजेंगे। एक प्रमुख उद्योग लॉबी समूह के एक अधिकारी ने कहा, "हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि टैक्सपेयर्स को बदलाव के लिए कुछ समय दिया जाए।"

वित्त मंत्रालय ने कई तिमाहियों में उठाई गई चिंताओं पर चर्चा का एक दौर आयोजित किया है, जिसमें काले धन के लेनदेन में संभावित वृद्धि भी शामिल है। 23 जुलाई के बजट में संपत्ति पर LTCG कर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद खरीदी गई संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त करने का प्रस्ताव है।

इंडेक्सेशन लाभ ने करदाताओं को पूंजीगत लाभ की गणना से पहले मुद्रास्फीति के लिए अधिग्रहण लागत को समायोजित करने की अनुमति दी, जिससे देयता कम हो गई। सरकार हर साल इस गणना के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) जारी करती है। एक अन्य उद्योग निकाय के एक अधिकारी ने कहा,'' "चूंकि नई पूंजीगत लाभ व्यवस्था में अचानक बदलाव से करदाताओं द्वारा रखी गई मौजूदा संपत्तियों पर असर पड़ता है, इसलिए संशोधन का ऐसे करदाताओं पर पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है।